最近中国流亡美国的富商郭文贵被与其有商业争端的公司指为中国的间谍。两年前在海外媒体爆料出名的郭文贵此前也承认他曾经为中国国家安全部门做事。
《华尔街日报》报道，上周五（7月19日），同郭文贵产生商业纠纷的华盛顿地区调查公司Strategic Vision US LLC在联邦法院指控郭文贵为中国的情报机构服务。
郭文贵的律师发表书面声明说，Strategic Vision对郭文贵的指称没有任何可信度。声明还指该公司滥用诉讼特权，诽谤郭文贵。
郭文贵近两年来一直在社交网络爆料，揭露中国政府最高层的腐败内幕，受到很多网民关注。郭文贵以其受北京迫害追捕为由申请美国的政治庇护。
报道说，郭文贵取得美国一些主张对华强硬者的支持，其中包括美国总统特朗普从前的顾问班农。
间谍指称
据《华尔街日报》报道，郭文贵和Strategic Vision公司自2018年1月就开始产生商业纠纷。法庭文件显示，当时郭文贵同该公司签订了一份900万美元的雇佣合同。郭文贵已经向该公司支付了100万美元，用于启动调查。
Strategic Vision提供文件向法庭显示，郭文贵要求该公司搜集一些人的财务，社交媒体和旅行方面的资料。郭文贵提供的名单是一些与中共高层有联系的中国人。
法庭文件显示，这家调查公司还专门招募了前情报人员或执法人员进行上述调查。但他们查明，郭文贵名单上前15个人的名字已经被美国政府列为“记录受保护”的人，即不得对外透露这些人士的资料。
因此他们认为这些人士的移民状况被当局列为“不能对外公开”，可能意味着这些是帮助美国政府的人。他们认为郭文贵并不打算利用他们的调查结果对付中共，而且郭文贵也并非如他所说的那样是异见者。
2017年郭文贵流亡海外，继续在社交媒体指财新传媒总编辑胡舒立与高官勾结和生活腐败。后来胡舒立曾对在纽约的郭文贵发起过诽谤诉讼。2018年报道说胡舒立已经在纽约法庭撤诉。
2017年郭文贵在社交媒体上揭露海航集团所谓黑幕后，海航集团委托律师在纽约法院对郭文贵发起诽谤诉讼，但后来又申请撤销了这起诉讼。
之前郭文贵在美国与美国的中文网博讯的相关人员发生纠纷和诉讼。后来还与居住在美国的中国异见者李洪宽和唐伯桥发生司法诉讼。
去年郭文贵对在美国的活动人士和学者夏业良发起诽谤诉讼，最近胜诉，法庭判决夏业良对郭文贵做巨额赔偿。
Wednesday, July 24, 2019
Tuesday, July 9, 2019
华为解禁悬而未决，中国驻英大使作安全保证
中国驻英国大使说，如果英国允许华为参加5G网络建设，华为不会被用作收集英国情报的工具。中国大使刘晓明承诺，中国不会要求华为公司提供任何信息。
华为在英国5G网中发挥何种作用将取决于英国保守党领袖角逐的结果。但是刘晓明周日（7月7日）警告保守党内的首相人选杰里米·亨特和鲍里斯·约翰逊不要封杀华为。
许多批评援引关于中国情报法要求组织和公民帮助国家情报工作的规定，指责华为是中国国家收集情报的工具。
当被问到他是否会为此作保证时，刘晓明说“我能100%的保证。我认为华为是个好公司；它在5G领域领先。我认为如果你们排斥华为，你们会失去巨大的机会。他们（华为）在英国是为了双赢，不是为了监视这里的人。”
最近英美媒体都报道说，英国保守派智库亨利‧杰克逊学会的研究人员对大量华为员工的简历研究后，从中发现了华为公司同中国的情报部门和军方的联系，许多华为员工曾有同中国安全部门和军队的合作经历。
美国一直指责华为的设备被用来收集情报，对美国构成国家安全威胁。随后美国开始禁止政府机构使用华为设备，也游说盟国不要让华为设备进入他们的5G网络，后来特朗普政府又下令禁止美国公司向华为供应零部件。
对此中国《环球时报》主编胡锡进评论说，退役军人进入民营公司就业很正常。他认为那是为政治目的服务的研究。
英中关系目前受到许多不确定因素的影响，关于华为的最后决定要取决于本月谁会担任英国首相。
4月份当英国《每日电讯报》报道透露了尽管一些内阁部长反对，但特蕾莎·梅仍然允许华为参加英国的5G网络建设。
在大阪20国峰会期间美国总统特朗普和中国领导人习近平会面谈及解禁华为的问题。
但是《南华早报》评论认为，特朗普政府一向表现出不确定，而且言行不一致，因此北京对于美国解禁华为并不乐观。而且外交评论认为特朗普提到放松对华为制裁含义并不明确。
华为的创始人任正非似乎也对特朗普的表态采取谨慎态度。任正非在大阪峰会后对《金融时报》说，“这不见得会对我们现行的经营有何重大影响。我们将集中精力做好我们的工作。”
华为在英国5G网中发挥何种作用将取决于英国保守党领袖角逐的结果。但是刘晓明周日（7月7日）警告保守党内的首相人选杰里米·亨特和鲍里斯·约翰逊不要封杀华为。
许多批评援引关于中国情报法要求组织和公民帮助国家情报工作的规定，指责华为是中国国家收集情报的工具。
当被问到他是否会为此作保证时，刘晓明说“我能100%的保证。我认为华为是个好公司；它在5G领域领先。我认为如果你们排斥华为，你们会失去巨大的机会。他们（华为）在英国是为了双赢，不是为了监视这里的人。”
最近英美媒体都报道说，英国保守派智库亨利‧杰克逊学会的研究人员对大量华为员工的简历研究后，从中发现了华为公司同中国的情报部门和军方的联系，许多华为员工曾有同中国安全部门和军队的合作经历。
美国一直指责华为的设备被用来收集情报，对美国构成国家安全威胁。随后美国开始禁止政府机构使用华为设备，也游说盟国不要让华为设备进入他们的5G网络，后来特朗普政府又下令禁止美国公司向华为供应零部件。
对此中国《环球时报》主编胡锡进评论说，退役军人进入民营公司就业很正常。他认为那是为政治目的服务的研究。
英中关系目前受到许多不确定因素的影响，关于华为的最后决定要取决于本月谁会担任英国首相。
4月份当英国《每日电讯报》报道透露了尽管一些内阁部长反对，但特蕾莎·梅仍然允许华为参加英国的5G网络建设。
在大阪20国峰会期间美国总统特朗普和中国领导人习近平会面谈及解禁华为的问题。
但是《南华早报》评论认为，特朗普政府一向表现出不确定，而且言行不一致，因此北京对于美国解禁华为并不乐观。而且外交评论认为特朗普提到放松对华为制裁含义并不明确。
华为的创始人任正非似乎也对特朗普的表态采取谨慎态度。任正非在大阪峰会后对《金融时报》说，“这不见得会对我们现行的经营有何重大影响。我们将集中精力做好我们的工作。”
Wednesday, July 3, 2019
नरेंद्र मोदी की नज़र टेढ़ी, अब आकाश विजयवर्गीय का क्या होगा-नज़रिया
बीते मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय के व्यवहार की निंदा की है.
इंदौर नगर निगम के कर्मचारी ऐसी इमारतों को तोड़ने के लिए निकले हुए थे जिनमें रहना जानलेवा हो सकता है.
लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस अभियान पर निकले कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें क्रिकेट बैट से पीटा.
इस घटना के बाद आकाश को गिरफ़्तार कर लिया गया. लेकिन जब वह जमानत पर छूटकर अपने घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने किसी हीरो की माफ़िक उनका स्वागत किया.
जमानत के बाद आकाश ने ऐलान किया, "ये तो बस शुरुआत है. हम नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे. हम पहले आवेदन करेंगे, फिर निवेदन और उसके बाद दनादन.
मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों की एक बैठक में साफ़ तौर पर कहा कि पार्टी में किसी के भी "गुरूर और ग़लत व्यवहार" को स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर चाहें वह कोई भी हो या किसी का भी बेटा हो.
इस फटकार का केंद्र बिंदु 'किसी का भी बेटा' था क्योंकि आकाश कोई सामान्य विधायक नहीं हैं.
वह बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं जो कि पार्टी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा हैं.
कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में बीजपी के संसदीय कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है.
वह उस बैठक में मौजूद थे जिसमें मोदी ने नाम लिए बिना उनके और उनके बेटे की ओर इशारा किया.
कैलाश विजयवर्गीय को अमित शाह के करीबियों में गिना जाता है.
वह पश्चिम बंगाल में शाह की रणनीतियों के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं जिनके दम पर बीजेपी साल 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी से सत्ता हासिल करना चाहते हैं.
पश्चिम बंगाल में विजयवर्गीय मुकुल रॉय के साथ काम करते हैं जो कभी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के करीबी सलाहकार हुआ करते थे.
विजयवर्गीय-रॉय जोड़ी लगातार टीएमसी नेताओं को अपने साथ मिला रहे हैं. इसका उद्देश्य अगले चुनाव से पहले बनर्जी की पार्टी को अंदर से खोखला करना है ताकि चुनाव की तैयारियां भी ठीक ढंग से न कर सकें.
ऐसे में बीजेपी के अंदर विजयवर्गीय की ताकत ये तय करेगी कि आकाश वाला मामला बीजेपी में उनकी संभावनाओं को प्रभावित करेगा या नहीं.
फिलहाल, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले में मोदी की डांट के अलावा कोई और कदम उठाएगी. और ये डांट भी मोदी और बीजेपी की छवि को बचाने के लिए थी.
आकाश विजयवर्गीय जब जमानत पर अपने घर लौटे तो उस समय कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद थे. उस समय आकाश का व्यवहार बताता है कि इस मामले को लेकर उनके मन में किसी तरह का खेद नहीं है.
अब ये भी एक तरह की विडंबना ही है कि इंदौर नगर निगम, जिसके कर्मचारियों के ख़िलाफ़ आकाश विजयवर्गीय ने कदम उठाया, पर बीते कई सालों से बीजेपी का अधिकार है.
बीजेपी ने 2015 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर मालिनी गौड़ को मेयर के रूप में नियुक्त किया.
मालिनी के स्वर्गीय पति लक्ष्मण सिंह गौड़ राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे लेकिन विजयवर्गीय से उनके संबंध ख़राब बताए जाते थे.
ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव के दौरान मालिनी ने आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिए जाने का विरोध किया था.
चुनाव के दौरान ये डर भी जताया गया कि मालिनी कैंप ने आकाश विजयवर्गीय के ख़िलाफ़ काम किया लेकिन उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
ऐसे में आकाश एक ऐसी एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव का विरोध कर रहे थे जिसका आदेश एक तरह से उनकी ही पार्टी के एक हिस्से ने दिया था. ये एक तरह से पार्टी में आपसी कलह को दिखाने वाली चीज़ थी.
बीजेपी के इतिहास से पता चलता है कि इसके नेता ग़लत बयानबाजी करके बिना कोई हर्जाना दिए बच जाते हैं.
ये बयान ऐसे नहीं होते हैं कि कभी किसी ने जोश में आकर कोई बयान दे दिया. ये बयान उस विचारधारा से आते हैं जिसका पालन और प्रचार बीजेपी और आरएसएस करती है.
ये कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान को मानना एक टोकनिज़्म की तरह है क्योंकि सत्ता में आने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है लेकिन इस पार्टी के असली सिद्धांत आरएसएस की विचारधारा पर आधारित हैं.
जब-जब संविधान और विचारधारा के बीच जंग होती है तो विचारधारा ही जीतती है.
अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन को ही देखिए.
इसके बाद बीजेपी के दो अन्य सांसद अनंत हेगड़े और नलिन कुमार कतील ने भी उनके बयान का समर्थन किया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने कहा कि गोडसे-गांधी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.
वहीं, कतील ने सवाल उठाया कि गोडसे ने एक व्यक्ति की हत्या की, अजमल कसाब ने 72 लोगों की और राजीव गांधी ने 1984 में 17 हज़ार सिखों की हत्या की, तो सबसे ज़्यादा क्रूर कौन है?
मोदी ने लगभग इस बार की तरह ही कहा था कि वह प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे. वहीं, शाह ने कहा कि बीजेपी की अनुशासन समिति दस दिनों में इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
ये मामला 17 मई का है. इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर भारी अंतर से चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं. वह लोकसभा जा रही हैं. ऐसे में वह जल्द ही लोकसभा में अपना पहला भाषण देंगी.
इंदौर नगर निगम के कर्मचारी ऐसी इमारतों को तोड़ने के लिए निकले हुए थे जिनमें रहना जानलेवा हो सकता है.
लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस अभियान पर निकले कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें क्रिकेट बैट से पीटा.
इस घटना के बाद आकाश को गिरफ़्तार कर लिया गया. लेकिन जब वह जमानत पर छूटकर अपने घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने किसी हीरो की माफ़िक उनका स्वागत किया.
जमानत के बाद आकाश ने ऐलान किया, "ये तो बस शुरुआत है. हम नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे. हम पहले आवेदन करेंगे, फिर निवेदन और उसके बाद दनादन.
मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों की एक बैठक में साफ़ तौर पर कहा कि पार्टी में किसी के भी "गुरूर और ग़लत व्यवहार" को स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर चाहें वह कोई भी हो या किसी का भी बेटा हो.
इस फटकार का केंद्र बिंदु 'किसी का भी बेटा' था क्योंकि आकाश कोई सामान्य विधायक नहीं हैं.
वह बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं जो कि पार्टी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा हैं.
कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में बीजपी के संसदीय कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है.
वह उस बैठक में मौजूद थे जिसमें मोदी ने नाम लिए बिना उनके और उनके बेटे की ओर इशारा किया.
कैलाश विजयवर्गीय को अमित शाह के करीबियों में गिना जाता है.
वह पश्चिम बंगाल में शाह की रणनीतियों के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं जिनके दम पर बीजेपी साल 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी से सत्ता हासिल करना चाहते हैं.
पश्चिम बंगाल में विजयवर्गीय मुकुल रॉय के साथ काम करते हैं जो कभी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के करीबी सलाहकार हुआ करते थे.
विजयवर्गीय-रॉय जोड़ी लगातार टीएमसी नेताओं को अपने साथ मिला रहे हैं. इसका उद्देश्य अगले चुनाव से पहले बनर्जी की पार्टी को अंदर से खोखला करना है ताकि चुनाव की तैयारियां भी ठीक ढंग से न कर सकें.
ऐसे में बीजेपी के अंदर विजयवर्गीय की ताकत ये तय करेगी कि आकाश वाला मामला बीजेपी में उनकी संभावनाओं को प्रभावित करेगा या नहीं.
फिलहाल, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले में मोदी की डांट के अलावा कोई और कदम उठाएगी. और ये डांट भी मोदी और बीजेपी की छवि को बचाने के लिए थी.
आकाश विजयवर्गीय जब जमानत पर अपने घर लौटे तो उस समय कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद थे. उस समय आकाश का व्यवहार बताता है कि इस मामले को लेकर उनके मन में किसी तरह का खेद नहीं है.
अब ये भी एक तरह की विडंबना ही है कि इंदौर नगर निगम, जिसके कर्मचारियों के ख़िलाफ़ आकाश विजयवर्गीय ने कदम उठाया, पर बीते कई सालों से बीजेपी का अधिकार है.
बीजेपी ने 2015 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर मालिनी गौड़ को मेयर के रूप में नियुक्त किया.
मालिनी के स्वर्गीय पति लक्ष्मण सिंह गौड़ राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे लेकिन विजयवर्गीय से उनके संबंध ख़राब बताए जाते थे.
ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव के दौरान मालिनी ने आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिए जाने का विरोध किया था.
चुनाव के दौरान ये डर भी जताया गया कि मालिनी कैंप ने आकाश विजयवर्गीय के ख़िलाफ़ काम किया लेकिन उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
ऐसे में आकाश एक ऐसी एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव का विरोध कर रहे थे जिसका आदेश एक तरह से उनकी ही पार्टी के एक हिस्से ने दिया था. ये एक तरह से पार्टी में आपसी कलह को दिखाने वाली चीज़ थी.
बीजेपी के इतिहास से पता चलता है कि इसके नेता ग़लत बयानबाजी करके बिना कोई हर्जाना दिए बच जाते हैं.
ये बयान ऐसे नहीं होते हैं कि कभी किसी ने जोश में आकर कोई बयान दे दिया. ये बयान उस विचारधारा से आते हैं जिसका पालन और प्रचार बीजेपी और आरएसएस करती है.
ये कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान को मानना एक टोकनिज़्म की तरह है क्योंकि सत्ता में आने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है लेकिन इस पार्टी के असली सिद्धांत आरएसएस की विचारधारा पर आधारित हैं.
जब-जब संविधान और विचारधारा के बीच जंग होती है तो विचारधारा ही जीतती है.
अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन को ही देखिए.
इसके बाद बीजेपी के दो अन्य सांसद अनंत हेगड़े और नलिन कुमार कतील ने भी उनके बयान का समर्थन किया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने कहा कि गोडसे-गांधी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.
वहीं, कतील ने सवाल उठाया कि गोडसे ने एक व्यक्ति की हत्या की, अजमल कसाब ने 72 लोगों की और राजीव गांधी ने 1984 में 17 हज़ार सिखों की हत्या की, तो सबसे ज़्यादा क्रूर कौन है?
मोदी ने लगभग इस बार की तरह ही कहा था कि वह प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे. वहीं, शाह ने कहा कि बीजेपी की अनुशासन समिति दस दिनों में इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
ये मामला 17 मई का है. इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर भारी अंतर से चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं. वह लोकसभा जा रही हैं. ऐसे में वह जल्द ही लोकसभा में अपना पहला भाषण देंगी.
Thursday, June 13, 2019
卫健委曝光卫生违法住宿场所，有你住过的酒店吗？
中新网6月13日电 据卫健委官方微信消息，卫健委办公厅日前下发《关于住宿场所卫生专项整治情况的通报》(以下简称《通报》)。《通报》提到，截至2019年3月31日，各地卫生健康部门共报告监督检查住宿场所157011家，责令25868家单位整改，依法对3474家单位立案查处。
《通报》透露，针对住宿类公共场所暴露出的卫生问题，2019年初卫健委部署开展住宿场所卫生专项整治。各地按照要求，以规范客房卫生清扫和公共用品用具清洗消毒保洁为重点，集中开展专项整治，强化落实公共场所经营者卫生安全主体责任。
《通报》提到，通过专项整治，有力遏制部分住宿场所经营者无视卫生要求、恶意压缩经营成本侵犯消费者合法权益的行为，形成住宿场所遵法守法、严格落实卫生管理要求的积极态势。
《通报》要求强化责任，对专项整治期间查处的有多项违法情形的住宿场所，跟踪整改落实情况，对逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定的，坚决依法从重处罚，严厉打击违法违规行为。
《通报》明确，要完善综合监管措施，对本辖区一年内多次违法受到查处的住宿场所，采取约谈企业负责人、增加抽查频次、公示执法结果、向社会曝光违法行为等手段，形成有效震慑，维护住宿场所良好卫生环境。
督察还发现，洛阳市对蓝天保卫战缺乏持续攻坚的韧劲，抓落实前紧后松，导致重点任务推进滞后，重污染天气应对不力。市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在；洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。全市控煤工作流于形式，2018年煤炭实际消费总量超过控制目标约180万吨。全市应急减排工作落实不力，大量高排放企业没有落实应急响应措施。
安阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升13.7%、6.9%、4.1%和10.6%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，安阳市对蓝天保卫战决策部署不到位，对生态环境保护工作绩效考核细化、量化不够，执法监管不严不实。城市建成区重污染企业“退城入园”和铁合金行业优化整合、搬迁入园等工作进展严重滞后。河南凤宝特钢、安阳华诚博盛钢铁、林州重机林钢钢铁、安阳化学工业集团等企业直排问题突出；部分钢铁铸造、煤化工、陶瓷企业环保设施简单低效，鑫磊煤焦化、河南利源煤焦等企业均存在治污设施不正常运行或超标排污问题。
濮阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升20.5%、13.2%、4.7%和11.4%，重污染天数同比增加18天，其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在“2+26”城市中排名第一，空气质量严重恶化。
《通报》透露，针对住宿类公共场所暴露出的卫生问题，2019年初卫健委部署开展住宿场所卫生专项整治。各地按照要求，以规范客房卫生清扫和公共用品用具清洗消毒保洁为重点，集中开展专项整治，强化落实公共场所经营者卫生安全主体责任。
《通报》提到，通过专项整治，有力遏制部分住宿场所经营者无视卫生要求、恶意压缩经营成本侵犯消费者合法权益的行为，形成住宿场所遵法守法、严格落实卫生管理要求的积极态势。
《通报》要求强化责任，对专项整治期间查处的有多项违法情形的住宿场所，跟踪整改落实情况，对逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定的，坚决依法从重处罚，严厉打击违法违规行为。
《通报》明确，要完善综合监管措施，对本辖区一年内多次违法受到查处的住宿场所，采取约谈企业负责人、增加抽查频次、公示执法结果、向社会曝光违法行为等手段，形成有效震慑，维护住宿场所良好卫生环境。
督察还发现，洛阳市对蓝天保卫战缺乏持续攻坚的韧劲，抓落实前紧后松，导致重点任务推进滞后，重污染天气应对不力。市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在；洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。全市控煤工作流于形式，2018年煤炭实际消费总量超过控制目标约180万吨。全市应急减排工作落实不力，大量高排放企业没有落实应急响应措施。
安阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升13.7%、6.9%、4.1%和10.6%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，安阳市对蓝天保卫战决策部署不到位，对生态环境保护工作绩效考核细化、量化不够，执法监管不严不实。城市建成区重污染企业“退城入园”和铁合金行业优化整合、搬迁入园等工作进展严重滞后。河南凤宝特钢、安阳华诚博盛钢铁、林州重机林钢钢铁、安阳化学工业集团等企业直排问题突出；部分钢铁铸造、煤化工、陶瓷企业环保设施简单低效，鑫磊煤焦化、河南利源煤焦等企业均存在治污设施不正常运行或超标排污问题。
濮阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升20.5%、13.2%、4.7%和11.4%，重污染天数同比增加18天，其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在“2+26”城市中排名第一，空气质量严重恶化。
Wednesday, May 29, 2019
ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने वाला 'उनका फ़ॉलोवर' केपी यादव कौन?
सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा कि वो कभी कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए उनकी गाड़ी के आगे-पीछे भागा करते थे और अब उन्होंने सिंधिया को हराकर लोकसभा चुनाव जीत लिया है.
वायरल हो रही तस्वीर में केपी यादव के चेहरे पर गोला किया गया है और उनके पीछे खड़ी एक एसयूवी कार में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए दिखाई देते हैं.
मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पड़ने वाली गुना संसदीय सीट पर वोटिंग के छठे चरण (12 मई 2019) में वोट डाले गये थे और गुरुवार को आये चुनावी नतीजों के अनुसार केपी यादव ने एक लाख 25 हज़ार 549 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर यह सीट अपने नाम कर ली है.
चुनाव आयोग के अनुसार केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र के कुल 11,78,423 वोटों में से 52.11 प्रतिशत यानी 6 लाख 14 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं.
सैकड़ों बार फ़ेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी इस वायरल सेल्फ़ी के साथ लोगों ने लिखा है कि 'केपी यादव की जीत, लोकतंत्र की जीत है'.
क़रीब दो सौ लोगों ने व्हाट्सऐप के ज़रिये यह तस्वीर बीबीसी को भेजी है और केपी यादव से जुड़े 'ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले दावे' की सच्चाई जाननी चाही है.
वायरल फ़ोटो की कहानी
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि कृष्ण पाल सिंह यादव ने 13 जुलाई 2017 को यह 'वायरल' सेल्फ़ी अपने पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी.
मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़-चंबल के बाद ग्वालियर से विंध्य क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के समय सिहोर ज़िले में केपी यादव ने यह तस्वीर क्लिक की थी.
ज्योतिरादित्य सिंधिया सिहोर ज़िले में स्थित पालखेड़ी गाँव में कर्ज़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसान बाबूलाल मालवीय के परिवार से मिलने पहुँचे थे.
कृष्ण पाल सिंह यादव की टीम के लोग बताते हैं कि केपी यादव गुना संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले ज़िला अशोकनगर के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं.
अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं से संबंधित जो पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लिखे, उनमें से कुछ पत्रों की कॉपियाँ केपी यादव के पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट में हमें मिलीं.
उनके फ़ेसबुक अकाउंट से हमें एक पत्र ऐसा भी मिला जिसके अनुसार जुलाई 2015 में केपी यादव को 'श्रीमंत सिंधिया फ़ैंस क्लब, मध्य प्रदेश' का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था.
सिंधिया परिवार के वो बेहद क़रीब रहे हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए फ़ेसबुक पर ज्योतिरादित्य के साथ उनकी कई अन्य तस्वीरें देखी जा सकती हैं.
20 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को दिये अपने नामांकन पत्र में केपी यादव ने लिखा था कि वो अशोकनगर ज़िले में विदिशा बाइपास रोड पर स्थित स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक हैं. 2015 में उनके इस हॉस्पिटल का उद्धाटन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे.
केपी यादव के अनुसार वो अपने नाम के आगे 'सम्मानसूचक उपाधि' के तौर पर डॉक्टर लिखते हैं.
अशोकनगर ज़िले के स्थानीय लोग बताते हैं कि ज़िले में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल खुलने के बाद केपी यादव का काम (व्यापार) और उनका क़द तेज़ी से बढ़ा. साथ ही उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं भी बढ़ीं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ़रवरी 2018 में मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने लिए टिकट मांगा था. लेकिन केपी यादव की जगह ब्रिजेंद्र सिंह यादव को मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और वो जीत भी गए.
लेकिन ख़बरों के अनुसार केपी यादव का अपने नेता से मन खट्टा हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव को सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने का अवसर दिया. वही सिंधिया जिनके एक क़रीबी फ़ॉलोवर के तौर पर यादव ने लंबे समय तक काम किया था.
केपी यादव ने प्रचार के लिए या कहें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया का विजय रथ रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी समेत बीजेपी के कई अन्य बड़े नेताओं ने गुना संसदीय क्षेत्र में जमकर प्रचार किया.
साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर को 2019 की तुलना कहीं ज़्यादा प्रचंड बताया गया था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लोकसभा सीट को बचा पाने में सफल रहे थे.
लेकिन इस बार सिंधिया घराने का गढ़ मानी जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर पहली बार सिंधिया परिवार से जुड़े किसी प्रत्याशी को हार का मुँह देखना पड़ा है.
वायरल हो रही तस्वीर में केपी यादव के चेहरे पर गोला किया गया है और उनके पीछे खड़ी एक एसयूवी कार में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए दिखाई देते हैं.
मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पड़ने वाली गुना संसदीय सीट पर वोटिंग के छठे चरण (12 मई 2019) में वोट डाले गये थे और गुरुवार को आये चुनावी नतीजों के अनुसार केपी यादव ने एक लाख 25 हज़ार 549 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर यह सीट अपने नाम कर ली है.
चुनाव आयोग के अनुसार केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र के कुल 11,78,423 वोटों में से 52.11 प्रतिशत यानी 6 लाख 14 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं.
सैकड़ों बार फ़ेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी इस वायरल सेल्फ़ी के साथ लोगों ने लिखा है कि 'केपी यादव की जीत, लोकतंत्र की जीत है'.
क़रीब दो सौ लोगों ने व्हाट्सऐप के ज़रिये यह तस्वीर बीबीसी को भेजी है और केपी यादव से जुड़े 'ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले दावे' की सच्चाई जाननी चाही है.
वायरल फ़ोटो की कहानी
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि कृष्ण पाल सिंह यादव ने 13 जुलाई 2017 को यह 'वायरल' सेल्फ़ी अपने पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी.
मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़-चंबल के बाद ग्वालियर से विंध्य क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के समय सिहोर ज़िले में केपी यादव ने यह तस्वीर क्लिक की थी.
ज्योतिरादित्य सिंधिया सिहोर ज़िले में स्थित पालखेड़ी गाँव में कर्ज़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसान बाबूलाल मालवीय के परिवार से मिलने पहुँचे थे.
कृष्ण पाल सिंह यादव की टीम के लोग बताते हैं कि केपी यादव गुना संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले ज़िला अशोकनगर के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं.
अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं से संबंधित जो पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लिखे, उनमें से कुछ पत्रों की कॉपियाँ केपी यादव के पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट में हमें मिलीं.
उनके फ़ेसबुक अकाउंट से हमें एक पत्र ऐसा भी मिला जिसके अनुसार जुलाई 2015 में केपी यादव को 'श्रीमंत सिंधिया फ़ैंस क्लब, मध्य प्रदेश' का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था.
सिंधिया परिवार के वो बेहद क़रीब रहे हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए फ़ेसबुक पर ज्योतिरादित्य के साथ उनकी कई अन्य तस्वीरें देखी जा सकती हैं.
20 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को दिये अपने नामांकन पत्र में केपी यादव ने लिखा था कि वो अशोकनगर ज़िले में विदिशा बाइपास रोड पर स्थित स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक हैं. 2015 में उनके इस हॉस्पिटल का उद्धाटन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे.
केपी यादव के अनुसार वो अपने नाम के आगे 'सम्मानसूचक उपाधि' के तौर पर डॉक्टर लिखते हैं.
अशोकनगर ज़िले के स्थानीय लोग बताते हैं कि ज़िले में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल खुलने के बाद केपी यादव का काम (व्यापार) और उनका क़द तेज़ी से बढ़ा. साथ ही उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं भी बढ़ीं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ़रवरी 2018 में मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने लिए टिकट मांगा था. लेकिन केपी यादव की जगह ब्रिजेंद्र सिंह यादव को मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और वो जीत भी गए.
लेकिन ख़बरों के अनुसार केपी यादव का अपने नेता से मन खट्टा हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव को सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने का अवसर दिया. वही सिंधिया जिनके एक क़रीबी फ़ॉलोवर के तौर पर यादव ने लंबे समय तक काम किया था.
केपी यादव ने प्रचार के लिए या कहें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया का विजय रथ रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी समेत बीजेपी के कई अन्य बड़े नेताओं ने गुना संसदीय क्षेत्र में जमकर प्रचार किया.
साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर को 2019 की तुलना कहीं ज़्यादा प्रचंड बताया गया था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लोकसभा सीट को बचा पाने में सफल रहे थे.
लेकिन इस बार सिंधिया घराने का गढ़ मानी जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर पहली बार सिंधिया परिवार से जुड़े किसी प्रत्याशी को हार का मुँह देखना पड़ा है.
Monday, May 20, 2019
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента страны. Он сказал об этом в своей инаугурационной речи.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу и вступил в должность президента. Его заявление вызвало ликование среди людей, собравшихся рядом с парламентом.
Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации. Если он подпишет указ в понедельник, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре.
Инаугурация Зеленского завершилась в Верховной раде, Би-би-си вела онлайн-трансляцию.
Вступивший в должность президент также предложил министрам подать в отставку. Кабинет министров не должен подавать в отставку в связи с избранием нового президента.
"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.
Перед тем, как объявить о роспуске Верховной рады, Зеленский также попросил депутатов принять несколько законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, и избирательный кодекс. Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать.
Сам Зеленский хотел вступить в должность в воскресенье, 19 мая, но Верховная рада назначила инаугурацию на понедельник.
Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаугурация была назначена до 27 мая.
По мнению экспертов, Зеленский, добиваясь роспуска парламента, хочет конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию - не дожидаясь осени, когда рейтинг могут пойти вниз. Его партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, может занять первое место на внеочередных парламентских выборах.
В прошлую пятницу фракция партии "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. После этого у парламента есть 30 дней для создания нового большинства.
В Раде считают, что Зеленский не имеет права распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении Зеленского говорили, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.
Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".
Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов. Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу и вступил в должность президента. Его заявление вызвало ликование среди людей, собравшихся рядом с парламентом.
Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации. Если он подпишет указ в понедельник, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре.
Инаугурация Зеленского завершилась в Верховной раде, Би-би-си вела онлайн-трансляцию.
Вступивший в должность президент также предложил министрам подать в отставку. Кабинет министров не должен подавать в отставку в связи с избранием нового президента.
"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.
Перед тем, как объявить о роспуске Верховной рады, Зеленский также попросил депутатов принять несколько законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, и избирательный кодекс. Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать.
Сам Зеленский хотел вступить в должность в воскресенье, 19 мая, но Верховная рада назначила инаугурацию на понедельник.
Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаугурация была назначена до 27 мая.
По мнению экспертов, Зеленский, добиваясь роспуска парламента, хочет конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию - не дожидаясь осени, когда рейтинг могут пойти вниз. Его партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, может занять первое место на внеочередных парламентских выборах.
В прошлую пятницу фракция партии "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. После этого у парламента есть 30 дней для создания нового большинства.
В Раде считают, что Зеленский не имеет права распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении Зеленского говорили, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.
Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".
Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов. Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции.
Monday, May 13, 2019
التوتر الأمريكي الإيراني بين عصا وجزرة ووجبة سمك ومليارات الخليج
تواصل اهتمام الصحف العربية بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإرسال الأولى مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الخليج، أحدثها حاملة الطائرات "يو اس اس لينكولن".
وتباينت التوقعات الواردة في هذه الصحف بشأن مستقبل الأزمة بين تحولها إلى مواجهة عسكرية، مرورا بأن تنتهي على طاولة المفاوضات، وحتى انتهائها إلى لا شيء.
تحت عنوان "لا حرب في الخليج"، يقول عادل عبد الله المطيري في جريدة "العرب" القطرية "لا أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يختفي أحد أقطاب الحرب الباردة الطائفية في المنطقة، والذي يوفّر العداء معه الشرعية له ولغيره".
ويشير إلى أن "القلق السياسي في المنطقة أحد الأمور المربحة للولايات المتحدة، والتي تجتذب مليارات الخليج نحوها".
وفي جريدة "الوفاق" الإيرانية الناطقة بالعربية، يقول أمين أبو راشد تحت عنوان إنه "لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا الاتحاد الأوروبي راضون عن مغامرة دونالد ترامب، ولا حتى البنتاغون يرى أن الحصاد سيكون لمصلحة الولايات المتحدة".
ويرى في مقاله، الذي يحمل عنوان "أساطيل الاستعراض وصيد السمك"، أن "المحصِّلة المتوقَّعة أن (لینكولن) لن يكون دورها أهمّ من كل الأساطيل السابقة، ووجودها لا تأثير استراتيجيا له على ميزان القوى وتوازن الرعب في الشرق الأوسط، وبالتالي، لن تعود لینكولن إلى قواعدها بأكثر من أكلة سمك، وبضعة مليارات جديدة من عرش سعودي يجيد ترامب ابتزازه".
ويقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، إن الرئيس الأمريكي "يستجدي... المسؤولين الإيرانيين ويدعوهم للجلوس إلى مائدة الحوار في أقل من يومين، حيث كشفت شبكة 'سي إن إن' أن البيت الأبيض مرر الرقم الخاص به إلى سويسرا باعتبارها تمثل المصالح الإيرانية في أمريكا، في حال رغبتهم بالاتصال به، ولكن السلطات السويسرية لم تقم بهذه المهمة لأن الإيرانيين لم يطلبوا منها ذلك".
ويضيف "هذا الاستجداء الواضح للإيرانيين ربما جاء بعد أن توصل الرئيس ترامب إلى قناعة راسخة بأن أسلوب التهديد وإرسال حاملات الطائرات، وقاذفات بـ 52 العملاقة إلى منطقة الخليج لم ترهبهم، أي الإيرانيين، ولهذا بات يبحث عن سلم النزول من فوق شجرة التهديدات العالية التي صعد إليها".
وتقول رلي موفق في "اللواء" اللبنانية إن ترامب مستمر "في مساره التصاعدي الضاغط على إيران لإخضاعها وفق لائحة الشروط الـ 12 التي حددها كأساس لإعادة عملية التفاوض الشاملة بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. لا ينفك عن ممارسة سياسة (العصا والجزرة)".
وتشير إلى أنه "في مقابل عصا العقوبات الغليظة، يُجدّد التأكيد أن يده ممدودة للقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".
"طريق غير واضحة المعالم"
يرى سميح صعب في "النهار" اللبنانية أن "المضي في مسار التصعيد الأمريكي ضد إيران قد يفضي إلى نتيجتين لا ثالثة لهما: إما صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافياً وزمنياً، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات".
ويقول عبد الحميد مسلم المجالي في جريدة "الرأي" الأردنية إن هذا التصعيد الأخير "كان لافتا على الصعيد العسكري خصوصا وأقل خصوصية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ويضيف أنه "خلق أجواء توتر جديدة على الصعيد الدولي قد يخلط أوراق الأزمة في اتجاهات متعددة"، وذكر الكاتب منها "انحدار التطورات بمجملها إلى حرب بين البلدين"، أو "بقاء الأزمة تدور في مكانها"، أو "تحرك الوسطاء كروسيا وبعض الدول الأوروبية"، أو "جنوح الطرفين نحو التفاوض المباشر".
ويشير الكاتب إلى أنه "رغم كل الاحتمالات الواردة وغيرها، إلا أن الأجواء الدولية باتت وبسبب هذه الأزمة أكثر توترا وأكثر خطورة، وأن هذه الاحتمالات لن تبرد من حرارة الأزمة في منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ولذلك يجوز لنا أن نقول إن الطريق بين طهران وواشنطن لاتزال غير واضحة المعالم".
وتباينت التوقعات الواردة في هذه الصحف بشأن مستقبل الأزمة بين تحولها إلى مواجهة عسكرية، مرورا بأن تنتهي على طاولة المفاوضات، وحتى انتهائها إلى لا شيء.
تحت عنوان "لا حرب في الخليج"، يقول عادل عبد الله المطيري في جريدة "العرب" القطرية "لا أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يختفي أحد أقطاب الحرب الباردة الطائفية في المنطقة، والذي يوفّر العداء معه الشرعية له ولغيره".
ويشير إلى أن "القلق السياسي في المنطقة أحد الأمور المربحة للولايات المتحدة، والتي تجتذب مليارات الخليج نحوها".
وفي جريدة "الوفاق" الإيرانية الناطقة بالعربية، يقول أمين أبو راشد تحت عنوان إنه "لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا الاتحاد الأوروبي راضون عن مغامرة دونالد ترامب، ولا حتى البنتاغون يرى أن الحصاد سيكون لمصلحة الولايات المتحدة".
ويرى في مقاله، الذي يحمل عنوان "أساطيل الاستعراض وصيد السمك"، أن "المحصِّلة المتوقَّعة أن (لینكولن) لن يكون دورها أهمّ من كل الأساطيل السابقة، ووجودها لا تأثير استراتيجيا له على ميزان القوى وتوازن الرعب في الشرق الأوسط، وبالتالي، لن تعود لینكولن إلى قواعدها بأكثر من أكلة سمك، وبضعة مليارات جديدة من عرش سعودي يجيد ترامب ابتزازه".
ويقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، إن الرئيس الأمريكي "يستجدي... المسؤولين الإيرانيين ويدعوهم للجلوس إلى مائدة الحوار في أقل من يومين، حيث كشفت شبكة 'سي إن إن' أن البيت الأبيض مرر الرقم الخاص به إلى سويسرا باعتبارها تمثل المصالح الإيرانية في أمريكا، في حال رغبتهم بالاتصال به، ولكن السلطات السويسرية لم تقم بهذه المهمة لأن الإيرانيين لم يطلبوا منها ذلك".
ويضيف "هذا الاستجداء الواضح للإيرانيين ربما جاء بعد أن توصل الرئيس ترامب إلى قناعة راسخة بأن أسلوب التهديد وإرسال حاملات الطائرات، وقاذفات بـ 52 العملاقة إلى منطقة الخليج لم ترهبهم، أي الإيرانيين، ولهذا بات يبحث عن سلم النزول من فوق شجرة التهديدات العالية التي صعد إليها".
وتقول رلي موفق في "اللواء" اللبنانية إن ترامب مستمر "في مساره التصاعدي الضاغط على إيران لإخضاعها وفق لائحة الشروط الـ 12 التي حددها كأساس لإعادة عملية التفاوض الشاملة بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. لا ينفك عن ممارسة سياسة (العصا والجزرة)".
وتشير إلى أنه "في مقابل عصا العقوبات الغليظة، يُجدّد التأكيد أن يده ممدودة للقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".
"طريق غير واضحة المعالم"
يرى سميح صعب في "النهار" اللبنانية أن "المضي في مسار التصعيد الأمريكي ضد إيران قد يفضي إلى نتيجتين لا ثالثة لهما: إما صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافياً وزمنياً، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات".
ويقول عبد الحميد مسلم المجالي في جريدة "الرأي" الأردنية إن هذا التصعيد الأخير "كان لافتا على الصعيد العسكري خصوصا وأقل خصوصية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ويضيف أنه "خلق أجواء توتر جديدة على الصعيد الدولي قد يخلط أوراق الأزمة في اتجاهات متعددة"، وذكر الكاتب منها "انحدار التطورات بمجملها إلى حرب بين البلدين"، أو "بقاء الأزمة تدور في مكانها"، أو "تحرك الوسطاء كروسيا وبعض الدول الأوروبية"، أو "جنوح الطرفين نحو التفاوض المباشر".
ويشير الكاتب إلى أنه "رغم كل الاحتمالات الواردة وغيرها، إلا أن الأجواء الدولية باتت وبسبب هذه الأزمة أكثر توترا وأكثر خطورة، وأن هذه الاحتمالات لن تبرد من حرارة الأزمة في منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ولذلك يجوز لنا أن نقول إن الطريق بين طهران وواشنطن لاتزال غير واضحة المعالم".
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