Атака дронов на объекты в Абкайке и Хураисе вдвое сократила добычу нефти в Саудовской Аравии и привела к росту напряженности между США и Ираном.
Цены на нефть поднялись до высшей отметки за последние четыре месяца - в начале торгов в понедельник цена марки Brent подскочила на 19% - до 71,95 долл. за баррель.
Вашингтон обвинил в атаке Иран. Трамп заявил, что США "нацелены и заряжены" и лишь ждут от Саудовской Аравии согласования дальнейших действий.
Противостояние в Гонконге ужесточается. В воскресенье полиция использовала водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, вооруженных бутылками с зажигательной смесью и кирпичами.
Ранее сотни протестующих собрались возле британского консульства. Они пели гимн "Боже, храни королеву" и требовали, чтобы Великобритания принудила Китай обеспечить обещанные им в 1997 году политические свободы. Гонконг - бывшая британская колония.
Оппозиционная Либерально-демократическая партия заявила на своем съезде, что если ей удастся прийти к власти на следующих выборах, "брексит" будет отменен.
За это проголосовало подавляющее большинство делегатов съезда партии, которая в последнее время быстро набирает сторонников.
До сих пор либдемы лишь требовали повторного референдума, обосновывая это тем, что сейчас избиратели намного лучше осведомлены о последствиях "брексита".
Борис Джонсон никогда не верил в "брексит", заявил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Газета Sunday Times опубликовала отрывки его новой книги, в которой Кэмерон утверждает, что Джонсон ухватился за "брексит" исключительно ради своей политической карьеры.
Дэвид Кэмерон в своей книге называет Джонсона "послом эпохи популизма, изобилующей враньем и очернением всего".
"Я пришел к выводу, что он сделал ставку на исход, в который сам не верил, только ради своей политической карьеры", - пишет Кэмерон.
Monday, September 16, 2019
Friday, September 6, 2019
США урежут проекты по сдерживанию России ради "стены Трампа"
Министр обороны США Марк Эспер санкционировал выделение 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство "стены Трампа" на границе с Мексикой. Для этого придется выделить меньше денег на проекты, связанные со сдерживанием России.
В опубликованном в среду письме глава Пентагона перечисляет 127 объектов, финансирование которых урежут для постройки стены. В заявлении при этом говорится, что финансирование проектов не отменяется, а откладывается.
Это проекты Пентагона, расположенные в 23 штатах США, трех заморских территориях и 20 зарубежных странах. Проекты еще примерно на миллиард долларов, вероятно, придется отменить полностью.
Примерно 770 млн долларов финансирования выведут из европейских проектов, часть которых связана со сдерживанием России. Так, финансирование потеряют проекты по созданию тренировочного центра и центра операций спецназа в Эстонии и пять проектов по созданию военной инфраструктуры в Польше.
Пострадает девять проектов по постройке школ на американских военных базах по всему миру.
Больше других потеряют проекты Пентагона на заморской территории Гуам и на Виргинских островах - у них отнимут в сумме почти 700 миллионов долларов. В Пуэрто-Рико лишатся финансирования проекты по восстановлению баз после урагана "Мария", который обрушился на остров в 2017 году.
Директор Международного центра защиты и обороны в Эстонии, аналитик в сфере безопасности Свен Сатков в беседе с Би-би-си сказал, что сокращение будет не слишком болезненным для военной инфраструктуры Эстонии.
"Если посмотреть на это в контексте, недавно в Эстонии были новости о том, что министерство обороны за период с 2015 по 2019 год получило от США около 219 миллионов евро. Примерно половина из этой суммы - около 90 миллионов - уже освоена. Хорошая новость в том, что, по сравнению с уже инвестированным и израсходованным на постройку объектов, отозванные бюджеты невелики.
В то же время нужно отметить, что дополнительные помещения [постройка которых теперь отложена] были бы важны для тренировки личного состава. Базой для тренировки сил специального назначения мог бы пользоваться и американский, и эстонский спецназ. К сожалению, теперь финансирование отложено. В документе говорится не о его отмене, а только об отсрочке", - говорит Сатков.
"Как я понимаю, это значит, что будущем, когда подойдет время проводить следующий акт о распределении оборонного бюджета, конгресс вернет себе право распоряжаться этими средствами. Я не вижу причин беспокоиться, поскольку сегодня конгресс очень твердо настроен поддерживать НАТО на восточном фланге".
"Если вернуться к контексту - это расходы в рамках Европейской защитной инициативы. Эта инициатива родилась в 2015 году с бюджетом в один миллиард долларов. В 2019 фискальном году бюджет достиг 6,5 миллиардов, на следующий год проектируется бюджет в 5,9 миллиардов", - говорит аналитик.
В опубликованном в среду письме глава Пентагона перечисляет 127 объектов, финансирование которых урежут для постройки стены. В заявлении при этом говорится, что финансирование проектов не отменяется, а откладывается.
Это проекты Пентагона, расположенные в 23 штатах США, трех заморских территориях и 20 зарубежных странах. Проекты еще примерно на миллиард долларов, вероятно, придется отменить полностью.
Примерно 770 млн долларов финансирования выведут из европейских проектов, часть которых связана со сдерживанием России. Так, финансирование потеряют проекты по созданию тренировочного центра и центра операций спецназа в Эстонии и пять проектов по созданию военной инфраструктуры в Польше.
Пострадает девять проектов по постройке школ на американских военных базах по всему миру.
Больше других потеряют проекты Пентагона на заморской территории Гуам и на Виргинских островах - у них отнимут в сумме почти 700 миллионов долларов. В Пуэрто-Рико лишатся финансирования проекты по восстановлению баз после урагана "Мария", который обрушился на остров в 2017 году.
Директор Международного центра защиты и обороны в Эстонии, аналитик в сфере безопасности Свен Сатков в беседе с Би-би-си сказал, что сокращение будет не слишком болезненным для военной инфраструктуры Эстонии.
"Если посмотреть на это в контексте, недавно в Эстонии были новости о том, что министерство обороны за период с 2015 по 2019 год получило от США около 219 миллионов евро. Примерно половина из этой суммы - около 90 миллионов - уже освоена. Хорошая новость в том, что, по сравнению с уже инвестированным и израсходованным на постройку объектов, отозванные бюджеты невелики.
В то же время нужно отметить, что дополнительные помещения [постройка которых теперь отложена] были бы важны для тренировки личного состава. Базой для тренировки сил специального назначения мог бы пользоваться и американский, и эстонский спецназ. К сожалению, теперь финансирование отложено. В документе говорится не о его отмене, а только об отсрочке", - говорит Сатков.
"Как я понимаю, это значит, что будущем, когда подойдет время проводить следующий акт о распределении оборонного бюджета, конгресс вернет себе право распоряжаться этими средствами. Я не вижу причин беспокоиться, поскольку сегодня конгресс очень твердо настроен поддерживать НАТО на восточном фланге".
"Если вернуться к контексту - это расходы в рамках Европейской защитной инициативы. Эта инициатива родилась в 2015 году с бюджетом в один миллиард долларов. В 2019 фискальном году бюджет достиг 6,5 миллиардов, на следующий год проектируется бюджет в 5,9 миллиардов", - говорит аналитик.
Monday, August 26, 2019
नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक ग़लती कीः इमरान ख़ान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि भारत आरएसस के नज़रिए की वजह से कश्मीर मामले पर बात करने से पीछे हट रहा है.
इमरान ख़ान कश्मीर मामले पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. उनके संबोधन की मुख्य बातें-:
भारत आरएसस के नज़रिए की वजह से कश्मीर मामले पर बात करने से पीछे हट रहा है जो भारत को हिंदुओं का देश बनाना चाहता है.
नरेंद्र मोदी की ग़लती की वजह से कश्मीर के लोगों को आज़ादी का एक बड़ा मौक़ा मिल गया है. भारत के इस क़दम की वजह से कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया.
सवा अरब मुसलमान संयुक्त राष्ट्र की ओर देख रहे हैं कि वो कश्मीर की मदद करते हैं कि नहीं.
अगर ये मसला जंग की ओर गया तो याद रखें कि दोनों मुल्क़ परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क हैं. हम किसी भी हद तक जाएँगे.
इस जुमे को पूरे पाकिस्तान में हम 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक आधे घंटे के लिए बाहर निकलकर कश्मीर के बारे में बताएँगे.
कश्मीरी लोग मुश्किल में हैं और हमें उनके साथ खड़ा रहना है. मैं ख़ुद कश्मीर का राजदूत बनकर सारी दुनिया के सामने उनकी बात उठाउँगा. 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में सारी दुनिया के सामने कश्मीर की स्थिति बताउँगा.
मुसलमान हुक़ूमतें मजबूरी या तिजारत की वजह से आज हमारे साथ नहीं हैं तो भी बाद में वो हमारे साथ आएँगे.
हिंदुस्तान से हमने आते ही बात की और कहा कि हम कश्मीर का मसला बातचीत से सुलझा लेंगे मगर वो कोई नई बात शुरु कर देते थे और पाकिस्तान पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते थे. हमने समझा चुनाव आ रहा है और इसलिए हम पीछे हट गए, उसके बाद पुलवामा हो गया. उन्होंने इसके लिए सीधे हमपर उंगली उठाई.
हमने सोचा शायद चुनाव के बाद वो बातचीत के लिए मान जाएँगे. मगर हमने देखा कि चुनाव के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए.
हिंदुस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, अपने संविधान सबके ख़िलाफ़ गए, नेहरु ने जो वादे किए थे उसके भी ख़िलाफ़ गए, इन्होंने सेकुलरिज़्म को भी ख़त्म किया.
इमरान ख़ान कश्मीर मामले पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. उनके संबोधन की मुख्य बातें-:
भारत आरएसस के नज़रिए की वजह से कश्मीर मामले पर बात करने से पीछे हट रहा है जो भारत को हिंदुओं का देश बनाना चाहता है.
नरेंद्र मोदी की ग़लती की वजह से कश्मीर के लोगों को आज़ादी का एक बड़ा मौक़ा मिल गया है. भारत के इस क़दम की वजह से कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया.
सवा अरब मुसलमान संयुक्त राष्ट्र की ओर देख रहे हैं कि वो कश्मीर की मदद करते हैं कि नहीं.
अगर ये मसला जंग की ओर गया तो याद रखें कि दोनों मुल्क़ परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क हैं. हम किसी भी हद तक जाएँगे.
इस जुमे को पूरे पाकिस्तान में हम 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक आधे घंटे के लिए बाहर निकलकर कश्मीर के बारे में बताएँगे.
कश्मीरी लोग मुश्किल में हैं और हमें उनके साथ खड़ा रहना है. मैं ख़ुद कश्मीर का राजदूत बनकर सारी दुनिया के सामने उनकी बात उठाउँगा. 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में सारी दुनिया के सामने कश्मीर की स्थिति बताउँगा.
मुसलमान हुक़ूमतें मजबूरी या तिजारत की वजह से आज हमारे साथ नहीं हैं तो भी बाद में वो हमारे साथ आएँगे.
हिंदुस्तान से हमने आते ही बात की और कहा कि हम कश्मीर का मसला बातचीत से सुलझा लेंगे मगर वो कोई नई बात शुरु कर देते थे और पाकिस्तान पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते थे. हमने समझा चुनाव आ रहा है और इसलिए हम पीछे हट गए, उसके बाद पुलवामा हो गया. उन्होंने इसके लिए सीधे हमपर उंगली उठाई.
हमने सोचा शायद चुनाव के बाद वो बातचीत के लिए मान जाएँगे. मगर हमने देखा कि चुनाव के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए.
हिंदुस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, अपने संविधान सबके ख़िलाफ़ गए, नेहरु ने जो वादे किए थे उसके भी ख़िलाफ़ गए, इन्होंने सेकुलरिज़्म को भी ख़त्म किया.
Monday, August 19, 2019
अफ़ग़ानिस्तान: शादी मंडप में 63 लोगों की हत्या पर दूल्हे की आपबीती
शनिवार को अफ़ग़ानिस्तान के काबुल में एक शादी समारोह में हुए आत्मघाती हमले के बाद दूल्हे ने कहा है कि इस जानलेवा हमले के बाद उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं.
टोलो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में मीरवाइज़ इल्मी ने कहा कि हमले में वो किसी तरह बच गए लेकिन जो 63 लोग मारे गए उनमें उनके भाई और कई रिश्तेदार शामिल हैं.
इस हमले में क़रीब 180 लोग ज़ख़्मी हुए हैं. हमले की ज़िम्मेदारी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है.
देश के राष्ट्रपति अशरफ़ गनी ने इसे "बर्बर" हमला कहा है और तालिबान पर आरोप लगाया है कि वो "चरमपंथियों को मंच दे रहा है."
इधर अमरीका के साथ शांति वार्ता कर रहे तालिबान ने इस हमले की आलोचना की है.
मीरवाइज़ इल्मी ने इंटरव्यू में बताया कि शादी के दिन वो ख़ुश थे और उनसे मिलने आए नाते-रिश्तेदारों से मुलाक़ात कर रहे थे. शादी का हॉल खचाखच भरा था लेकिन कुछ ही घंटों में वहां लाशों का ढेर लग गया.
उन्होंने कहा, "मेरा परिवार और दुल्हन अभी भी सदमे में हैं. वो बात करने की स्थिति में नहीं हैं. मेरी दुल्हन रह-रह कर बेहोश हो जाती है."
"मेरी सारी उम्मीदें ही टूट गई हैं. मैंने अपना भाई खो दिया. कुछ ही घंटों के भीतर मेरे दोस्तों और मेरे कई रिश्तेदारों की मौत हो गई. मैं ज़िदगी में फिर कभी ख़ुश नहीं हो पाऊंगा."
"अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जनाजों में जा सकूं. मैं ख़ुद काफ़ी थका महसूस कर रहा हूं. मैं जानता हूं कि हम अफ़ग़ानों के लिए ये दर्द आख़िरी नहीं है. हमें अभी और भी दुख देखना है."
दुल्हन के पिता ने मीडिया को बताया है कि शनिवार को हुए हमले में उनके परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है.
इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी कर कहा है उनके एक लड़ाके ने एक जगह पर बड़ी संख्या में इकट्ठा लोगों के बीच ख़ुद को उड़ा लिया. इसके बाद जब आपात सेवाएं पहुंचीं तो "विस्फोटकों से भरी गाड़ी ले जाकर वहां पर धमाका किया."
ये धमाका जिस ज़िले में हुआ वहां बहुसंख्यक शिया मुसलमान रहते हैं.
अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के सुन्नी मुसलमान लड़ाके, अल्पसंख्यक शिया हज़रा मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं.
शादी में शामिल हुए एक मेहमान 23 साल के मुनीर अहमद फ़िलहाल अस्पताल में हैं. वो कहते हैं कि उनके रिश्ते के एक भाई इस हमले में मारे गए हैं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी ने को उन्होंने बताया, "जिस वक़्त धमाका हुआ उस वक़्त शादी में आए लोग नाच रहे थे और ख़ुशियां मना रहे थे."
"धमाके के बाद वहां पर अफ़रातफ़री मच गई. हर तरफ़ से चीखने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं. लोग अपनों को खोज रहे थे."
अफ़ग़ानिस्तान में अक्सर शादियां बड़े हॉल में होती हैं जहां पुरुष मेहमानों और महिला मेहमानों के लिए अलग-अलग बैठने की जगहें होती हैं.
टोलो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में मीरवाइज़ इल्मी ने कहा कि हमले में वो किसी तरह बच गए लेकिन जो 63 लोग मारे गए उनमें उनके भाई और कई रिश्तेदार शामिल हैं.
इस हमले में क़रीब 180 लोग ज़ख़्मी हुए हैं. हमले की ज़िम्मेदारी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है.
देश के राष्ट्रपति अशरफ़ गनी ने इसे "बर्बर" हमला कहा है और तालिबान पर आरोप लगाया है कि वो "चरमपंथियों को मंच दे रहा है."
इधर अमरीका के साथ शांति वार्ता कर रहे तालिबान ने इस हमले की आलोचना की है.
मीरवाइज़ इल्मी ने इंटरव्यू में बताया कि शादी के दिन वो ख़ुश थे और उनसे मिलने आए नाते-रिश्तेदारों से मुलाक़ात कर रहे थे. शादी का हॉल खचाखच भरा था लेकिन कुछ ही घंटों में वहां लाशों का ढेर लग गया.
उन्होंने कहा, "मेरा परिवार और दुल्हन अभी भी सदमे में हैं. वो बात करने की स्थिति में नहीं हैं. मेरी दुल्हन रह-रह कर बेहोश हो जाती है."
"मेरी सारी उम्मीदें ही टूट गई हैं. मैंने अपना भाई खो दिया. कुछ ही घंटों के भीतर मेरे दोस्तों और मेरे कई रिश्तेदारों की मौत हो गई. मैं ज़िदगी में फिर कभी ख़ुश नहीं हो पाऊंगा."
"अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जनाजों में जा सकूं. मैं ख़ुद काफ़ी थका महसूस कर रहा हूं. मैं जानता हूं कि हम अफ़ग़ानों के लिए ये दर्द आख़िरी नहीं है. हमें अभी और भी दुख देखना है."
दुल्हन के पिता ने मीडिया को बताया है कि शनिवार को हुए हमले में उनके परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है.
इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी कर कहा है उनके एक लड़ाके ने एक जगह पर बड़ी संख्या में इकट्ठा लोगों के बीच ख़ुद को उड़ा लिया. इसके बाद जब आपात सेवाएं पहुंचीं तो "विस्फोटकों से भरी गाड़ी ले जाकर वहां पर धमाका किया."
ये धमाका जिस ज़िले में हुआ वहां बहुसंख्यक शिया मुसलमान रहते हैं.
अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के सुन्नी मुसलमान लड़ाके, अल्पसंख्यक शिया हज़रा मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं.
शादी में शामिल हुए एक मेहमान 23 साल के मुनीर अहमद फ़िलहाल अस्पताल में हैं. वो कहते हैं कि उनके रिश्ते के एक भाई इस हमले में मारे गए हैं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी ने को उन्होंने बताया, "जिस वक़्त धमाका हुआ उस वक़्त शादी में आए लोग नाच रहे थे और ख़ुशियां मना रहे थे."
"धमाके के बाद वहां पर अफ़रातफ़री मच गई. हर तरफ़ से चीखने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं. लोग अपनों को खोज रहे थे."
अफ़ग़ानिस्तान में अक्सर शादियां बड़े हॉल में होती हैं जहां पुरुष मेहमानों और महिला मेहमानों के लिए अलग-अलग बैठने की जगहें होती हैं.
飘流瓶：俄罗斯水手的瓶中信 50年后在美国被发现
美国阿拉斯加一名男子在收集柴木时，意外发现一封五十年前的瓶中信。
泰勒·伊万诺夫发现信件是以俄罗斯文书写的，后来将此信件的照片上传至脸书，希望有人翻译成英文。后来发现，信件是由一名俄罗斯舒拉克号船的航海员，于1969年6月20日书写。
其后，俄罗斯媒体跟进报道，找到这名写信的航海员阿纳托利·博察年科船长。
伊万诺夫表示，他在家乡希什马廖夫以西32公里的地方收集柴木时，发现了封着塑胶密封塞的玻璃瓶，里面藏有一封信件。
"我很用力拉。甚至得用牙齿才把瓶塞拉出来，"他向诺娒金报说。"瓶里仍然是干的，散发出一阵葡萄酒的气味，或是任何一种陈年老酒的味。信件却是干的。"
信件中的内容清晰可见，社交媒体也将内容翻译：
"俄罗斯远东船队 VRXF 舒拉克号向你问好！我恳请你找到这封瓶中信的人，向海参崴 －43 BRXF 舒拉克号全体船员回应。我们祝愿你身体健康，长命百岁，航海快乐。1969年6月20日。"
阿纳托利·博察年科船长还健在，今年已经86岁的他得知瓶中信的下落时，他流下高兴的眼泪。
他向俄罗斯 1 电视台表示："这看起来很像我的笔迹。一定是！东方渔业船队。"
博察年科船长在1966年监督建造舒拉克号，并在其航行至1970年。
伊万诺夫在社交媒体上表示，"一张小小的照片能演变成故事"真是十分神奇。他更会考虑在未来自己写一封瓶中信。
泰勒·伊万诺夫发现信件是以俄罗斯文书写的，后来将此信件的照片上传至脸书，希望有人翻译成英文。后来发现，信件是由一名俄罗斯舒拉克号船的航海员，于1969年6月20日书写。
其后，俄罗斯媒体跟进报道，找到这名写信的航海员阿纳托利·博察年科船长。
伊万诺夫表示，他在家乡希什马廖夫以西32公里的地方收集柴木时，发现了封着塑胶密封塞的玻璃瓶，里面藏有一封信件。
"我很用力拉。甚至得用牙齿才把瓶塞拉出来，"他向诺娒金报说。"瓶里仍然是干的，散发出一阵葡萄酒的气味，或是任何一种陈年老酒的味。信件却是干的。"
信件中的内容清晰可见，社交媒体也将内容翻译：
"俄罗斯远东船队 VRXF 舒拉克号向你问好！我恳请你找到这封瓶中信的人，向海参崴 －43 BRXF 舒拉克号全体船员回应。我们祝愿你身体健康，长命百岁，航海快乐。1969年6月20日。"
阿纳托利·博察年科船长还健在，今年已经86岁的他得知瓶中信的下落时，他流下高兴的眼泪。
他向俄罗斯 1 电视台表示："这看起来很像我的笔迹。一定是！东方渔业船队。"
博察年科船长在1966年监督建造舒拉克号，并在其航行至1970年。
伊万诺夫在社交媒体上表示，"一张小小的照片能演变成故事"真是十分神奇。他更会考虑在未来自己写一封瓶中信。
Friday, August 9, 2019
增兵、修法、驱逐大使：印巴冲突，克什米尔成对决场？
8月5日，印度对印控克什米尔地区采取“最重大的政治举动”，以一纸行政令取消该地区的自治地位，该举动遭批“捅了马蜂窝”。7日，巴基斯坦做出回应，宣布降低与印度的外交关系级别，并召回驻印外交官。
作为过去近70年全球军事对抗风险最高的地区之一，印巴纷争的核心——克什米尔地区，会再次陷入战乱么？
8月2日，印度就已为两国可能要面临的冲突埋下伏笔。印方宣布，鉴于印控克什米尔地区面临的恐袭风险，决定增兵2.8万人。印方还在第二天，建议游客等离开该地。直到8月5日，印度才显露真实意图，新德里以总统行政命令，废除了赋予印控克什米尔地区特殊地位的宪法第370条。
印度这一决定，一石激起千层浪。因为对印控克什米尔地区来说，370条款意味着几乎所有政治领域的自主权。该地区因370条款而享有自治权，并拥有自己的邦议会和邦政府。印度宪法只在国防、外交和通信等领域，适用于该地区。
中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩对中新网记者表示，印度废除印控克什米尔地区的特殊地位，就是把该地区当成印度正常的一个邦的地位来对待。此举将使印巴在该问题上的争端复杂化。
8月5日，巴基斯坦对印度的决定强烈谴责，并誓言“报复”。7日，巴方宣布降低与印度的外交关系级别，暂停与印度的双边贸易。巴外交部长库雷希称，巴方将召回驻印外交官，并驱逐驻本国的印度外交官。巴总理伊姆兰•汗表示，将“检讨双边机制”，并要求军方继续“提高警觉”。
有宪法专家指出，印度的这项决定在法律上存在争议，因为此类决定须先得到克什米尔地区地方议会及政府的同意。但该邦议会众议院早在2018年，就被印度以“恐怖主义与暴力”增加为由而解散。
在印度废除370条款的消息传出后，印控克什米尔地区街头爆发了示威游行，印度安全部队逮捕了100多人。在追捕过程中，一名警察还被民众丢掷的石块击伤。
8月5日，印控克什米尔地区的各主流政党领袖均遭到软禁。7日，该地区仍在实施安全封锁。“我们在那里就像囚犯一样，”当地时间7日下午，飞离该邦的一位商人表示，“除了邻居，我们不能与任何人沟通……”
那么，印度为何突然对克什米尔地区“开刀”？中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员吴兆礼表示，这其实是莫迪所领导的印度人民党的政治需求。在印度大选期间，该党的口号就是“改变克什米尔现状”，莫迪政府系列举动，是为兑现竞选承诺；另外，印控克什米尔地区的安全局势近年来不断恶化。这两方面因素，促成了印度废除370条款。
吴兆礼还对中新网记者表示，印巴关系转折，或许与印度国际地位提升有关。在综合国力上，印度要强于巴基斯坦。不过，吴兆礼分析称，在对外关系上，尤其在战略位置、资源等因素方面，比如美国反恐、美国撤军、美国对塔利班的和谈，都需要有巴基斯坦的作用在。因此，巴基斯坦并非没有牌。
此外，印度对印控克什米尔发难的“时机很微妙”。吴兆礼分析称，巴基斯坦总理访美期间，美国有试图介入克什米尔争端的迹象，而印度并不接受这一立场，因为印度始终强调，要通过双边方式来解决这一问题。
就在2019年2月，两国还曾“大打出手”：印度称，巴方应对印控克什米尔的一起袭击事件负责，遭巴方抗议。双方甚至将地面冲突升级至空中战场，一度走到大规模军事冲突边缘。
克什米尔地区究竟有何特殊性，引得印巴频频交手？寻根究底，这个问题是印度和巴基斯坦两国自从分治以来，就结下的一个历史怨结。
在1947年印巴分治时，克什米尔的归属问题就未得到解决。在两国所爆发的3场战争中，有2场是由该地区引发。直到1972年，印巴签署《西姆拉协议》，双方才重新设立控制线，将克什米尔分为两个部分，使地区形势总体趋于缓和。
2003年，印巴曾签订过停火协议，决定结束控制线附近数年不断的流血争端。但2014年，新一届印度政府上台，对巴基斯坦立场变得强硬。一年后，印度指责巴方管辖一方的武装力量袭击印度空军基地，使印巴谈判陷入停滞。
据统计，仅在2018年，就有500多人在印巴冲突中丧生，包括军警、平民和反叛武装成员。
另外，吴兆礼分析称，克什米尔争端首先是领土问题。失去领土，从宪法上、从国家执政党方面来看，都有消极影响；其次，这一地区的地理位置很重要。该地区位于高纬度，具有冰川、水资源等。领土本身以及其重要的地理位置，都决定了克什米尔的特殊性。
作为过去近70年全球军事对抗风险最高的地区之一，印巴纷争的核心——克什米尔地区，会再次陷入战乱么？
8月2日，印度就已为两国可能要面临的冲突埋下伏笔。印方宣布，鉴于印控克什米尔地区面临的恐袭风险，决定增兵2.8万人。印方还在第二天，建议游客等离开该地。直到8月5日，印度才显露真实意图，新德里以总统行政命令，废除了赋予印控克什米尔地区特殊地位的宪法第370条。
印度这一决定，一石激起千层浪。因为对印控克什米尔地区来说，370条款意味着几乎所有政治领域的自主权。该地区因370条款而享有自治权，并拥有自己的邦议会和邦政府。印度宪法只在国防、外交和通信等领域，适用于该地区。
中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩对中新网记者表示，印度废除印控克什米尔地区的特殊地位，就是把该地区当成印度正常的一个邦的地位来对待。此举将使印巴在该问题上的争端复杂化。
8月5日，巴基斯坦对印度的决定强烈谴责，并誓言“报复”。7日，巴方宣布降低与印度的外交关系级别，暂停与印度的双边贸易。巴外交部长库雷希称，巴方将召回驻印外交官，并驱逐驻本国的印度外交官。巴总理伊姆兰•汗表示，将“检讨双边机制”，并要求军方继续“提高警觉”。
有宪法专家指出，印度的这项决定在法律上存在争议，因为此类决定须先得到克什米尔地区地方议会及政府的同意。但该邦议会众议院早在2018年，就被印度以“恐怖主义与暴力”增加为由而解散。
在印度废除370条款的消息传出后，印控克什米尔地区街头爆发了示威游行，印度安全部队逮捕了100多人。在追捕过程中，一名警察还被民众丢掷的石块击伤。
8月5日，印控克什米尔地区的各主流政党领袖均遭到软禁。7日，该地区仍在实施安全封锁。“我们在那里就像囚犯一样，”当地时间7日下午，飞离该邦的一位商人表示，“除了邻居，我们不能与任何人沟通……”
那么，印度为何突然对克什米尔地区“开刀”？中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员吴兆礼表示，这其实是莫迪所领导的印度人民党的政治需求。在印度大选期间，该党的口号就是“改变克什米尔现状”，莫迪政府系列举动，是为兑现竞选承诺；另外，印控克什米尔地区的安全局势近年来不断恶化。这两方面因素，促成了印度废除370条款。
吴兆礼还对中新网记者表示，印巴关系转折，或许与印度国际地位提升有关。在综合国力上，印度要强于巴基斯坦。不过，吴兆礼分析称，在对外关系上，尤其在战略位置、资源等因素方面，比如美国反恐、美国撤军、美国对塔利班的和谈，都需要有巴基斯坦的作用在。因此，巴基斯坦并非没有牌。
此外，印度对印控克什米尔发难的“时机很微妙”。吴兆礼分析称，巴基斯坦总理访美期间，美国有试图介入克什米尔争端的迹象，而印度并不接受这一立场，因为印度始终强调，要通过双边方式来解决这一问题。
就在2019年2月，两国还曾“大打出手”：印度称，巴方应对印控克什米尔的一起袭击事件负责，遭巴方抗议。双方甚至将地面冲突升级至空中战场，一度走到大规模军事冲突边缘。
克什米尔地区究竟有何特殊性，引得印巴频频交手？寻根究底，这个问题是印度和巴基斯坦两国自从分治以来，就结下的一个历史怨结。
在1947年印巴分治时，克什米尔的归属问题就未得到解决。在两国所爆发的3场战争中，有2场是由该地区引发。直到1972年，印巴签署《西姆拉协议》，双方才重新设立控制线，将克什米尔分为两个部分，使地区形势总体趋于缓和。
2003年，印巴曾签订过停火协议，决定结束控制线附近数年不断的流血争端。但2014年，新一届印度政府上台，对巴基斯坦立场变得强硬。一年后，印度指责巴方管辖一方的武装力量袭击印度空军基地，使印巴谈判陷入停滞。
据统计，仅在2018年，就有500多人在印巴冲突中丧生，包括军警、平民和反叛武装成员。
另外，吴兆礼分析称，克什米尔争端首先是领土问题。失去领土，从宪法上、从国家执政党方面来看，都有消极影响；其次，这一地区的地理位置很重要。该地区位于高纬度，具有冰川、水资源等。领土本身以及其重要的地理位置，都决定了克什米尔的特殊性。
Tuesday, July 30, 2019
Kraftwerk выиграли судебную тяжбу: электронная музыка
Европейский суд присудил победу немецким пионерам электроники Kraftwerk победу в их 20-летней тяжбе за двухсекундный сэмпл. Решение может положить прецедент и резко ограничить сэмплирование в музыкальной индустрии ( использование фрагментов других музыкальных композиций).
Согласно статуту, решения Европейского суда не могут быть обжалованы.
Предметом судебного спора стал двухсекундный фрагмент барабанной партии из композиции Kraftwerk 1977 года Metall auf Metall. Сабрина Сетлур использовала этот фрагмент в своей песне Nur mir, не спрашивая у группы разрешения и не пытаясь заплатить за использование фрагмента.
В 2012 году Федеральный верховный суд Германии поддержал иск Kraftwerk, запретив промотировать композицию Сетлур, в которой был использован фрагмент из Metall auf Metall.
Однако в мае 2016 года Конституционный суд Германии встал на сторону Сабрины и её продюсеров Мартина Хааса и Мозеса Пелхама, однако адвокаты пионеров электроники пошли в высшую инстанцию ЕС в Люксембурге.
Мозес Пелхам настаивал на том, что запрет на использование музыкальных фрагментов в несколько секунд сильно ограничит свободу творчества исполнителей хип-хопа.
Теперь же решение высшей инстанции суда ЕС означает, что любой, даже крохотный сэмпл должен быть заверен у авторов и продюсеров оригинальной композиции.
В случае Kraftwerk члены группы Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер были сопродюсерами Metall auf Metall с альбома 1977 года Trans Europa Express, причём Хюттер - единственный автор трека.
При этом, согласно решению суда в Люксембурге, в случае изменения сэмпла до неузнаваемости его можно использовать.
Председатель Федеральной ассоциации музыкальной индустрии Германии BVMI Флориан Дрюкке уверен, что прецедент можно интерпретировать по-разному.
"Суд создал критерии, согласно которым сэмплинг вытекает из свободы самовыражения", - полагает менеджер.
Рафаэлла де Сантис из адвокатской конторы Harbottle & Lewis сказала Би-би-си, что решение Европейского суда может негативно повлиять на творческое самовыражение артистов, в частности, в хип-хопе, - очевидно сэмплоориентированном жанре.
Суд в Люксембурге - не первая инстанция, чьё решение повергло музиндустрию в шок.
В 2015 году семья Марвина Гэя решила судиться из-за песни Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса, увидев в ней нарушение авторских прав. И создала прецедент, подстегнув волну подобных дел.
Адвокат говорил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом", поскольку речь в решении шла не о полном копировании музыкальных партий, а о плагиате "ощущения" от песни.
При этом и россияне, не чуждые сэмплингу, отреагировали на решение суда в Люксембурге сдержанно.
"Да мы же не платим роялти [авторские отчисления] в России: просто скачиваем и всё", - отмахнулась от вопроса Би-би-си московская диджей, пожелавшая остаться неизвестной.
Подобные прецеденты практически не пересекаются с повседневной практикой диджея, отмечает журналист Дмитрий Быков, известный в музыкальной среде как диджей Пальто.
"В случае с Kraftwerk речь, действительно, про воспроизведение - но в рамках другого произведения, без указания изначальных авторов. То есть, барышня записала свою песню с использованием чужой, выдала целиком за свою и получила за продажу деньги. Диджей - мы сейчас говорим про обычного диджея, не продюсера, пишущего свою музыку - совершенно не скрывает, что треки не его", - рассуждает диджей Пальто.
Меломан полагает, что для публичного коммерческого воспроизведения надо заключать договоры с правообладателями, но диджеям неуместно предъявлять юридические претензии.
"Именно на вечеринках с диджеями люди чаще всего узнают и успевают полюбить какие-то песни и треки - а уж потом идут покупать пластинки или билеты на концерты.
"Конечно, Kraftwerk знают и любят и так, никакое промо им не нужно. Но, если они официально запретят воспроизведение своих песен диджеями, то на этом закончится не диджеинг, а закончится Kraftwerk в клубах. Ничего страшного, в мире и без них много хорошей музыки", - поделился своими размышлениями с Русской службой Би-би-си интеллектуал.
Согласно статуту, решения Европейского суда не могут быть обжалованы.
Предметом судебного спора стал двухсекундный фрагмент барабанной партии из композиции Kraftwerk 1977 года Metall auf Metall. Сабрина Сетлур использовала этот фрагмент в своей песне Nur mir, не спрашивая у группы разрешения и не пытаясь заплатить за использование фрагмента.
В 2012 году Федеральный верховный суд Германии поддержал иск Kraftwerk, запретив промотировать композицию Сетлур, в которой был использован фрагмент из Metall auf Metall.
Однако в мае 2016 года Конституционный суд Германии встал на сторону Сабрины и её продюсеров Мартина Хааса и Мозеса Пелхама, однако адвокаты пионеров электроники пошли в высшую инстанцию ЕС в Люксембурге.
Мозес Пелхам настаивал на том, что запрет на использование музыкальных фрагментов в несколько секунд сильно ограничит свободу творчества исполнителей хип-хопа.
Теперь же решение высшей инстанции суда ЕС означает, что любой, даже крохотный сэмпл должен быть заверен у авторов и продюсеров оригинальной композиции.
В случае Kraftwerk члены группы Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер были сопродюсерами Metall auf Metall с альбома 1977 года Trans Europa Express, причём Хюттер - единственный автор трека.
При этом, согласно решению суда в Люксембурге, в случае изменения сэмпла до неузнаваемости его можно использовать.
Председатель Федеральной ассоциации музыкальной индустрии Германии BVMI Флориан Дрюкке уверен, что прецедент можно интерпретировать по-разному.
"Суд создал критерии, согласно которым сэмплинг вытекает из свободы самовыражения", - полагает менеджер.
Рафаэлла де Сантис из адвокатской конторы Harbottle & Lewis сказала Би-би-си, что решение Европейского суда может негативно повлиять на творческое самовыражение артистов, в частности, в хип-хопе, - очевидно сэмплоориентированном жанре.
Суд в Люксембурге - не первая инстанция, чьё решение повергло музиндустрию в шок.
В 2015 году семья Марвина Гэя решила судиться из-за песни Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса, увидев в ней нарушение авторских прав. И создала прецедент, подстегнув волну подобных дел.
Адвокат говорил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом", поскольку речь в решении шла не о полном копировании музыкальных партий, а о плагиате "ощущения" от песни.
При этом и россияне, не чуждые сэмплингу, отреагировали на решение суда в Люксембурге сдержанно.
"Да мы же не платим роялти [авторские отчисления] в России: просто скачиваем и всё", - отмахнулась от вопроса Би-би-си московская диджей, пожелавшая остаться неизвестной.
Подобные прецеденты практически не пересекаются с повседневной практикой диджея, отмечает журналист Дмитрий Быков, известный в музыкальной среде как диджей Пальто.
"В случае с Kraftwerk речь, действительно, про воспроизведение - но в рамках другого произведения, без указания изначальных авторов. То есть, барышня записала свою песню с использованием чужой, выдала целиком за свою и получила за продажу деньги. Диджей - мы сейчас говорим про обычного диджея, не продюсера, пишущего свою музыку - совершенно не скрывает, что треки не его", - рассуждает диджей Пальто.
Меломан полагает, что для публичного коммерческого воспроизведения надо заключать договоры с правообладателями, но диджеям неуместно предъявлять юридические претензии.
"Именно на вечеринках с диджеями люди чаще всего узнают и успевают полюбить какие-то песни и треки - а уж потом идут покупать пластинки или билеты на концерты.
"Конечно, Kraftwerk знают и любят и так, никакое промо им не нужно. Но, если они официально запретят воспроизведение своих песен диджеями, то на этом закончится не диджеинг, а закончится Kraftwerk в клубах. Ничего страшного, в мире и без них много хорошей музыки", - поделился своими размышлениями с Русской службой Би-би-си интеллектуал.
Wednesday, July 24, 2019
中国流亡富豪郭文贵被指为北京做间谍
最近中国流亡美国的富商郭文贵被与其有商业争端的公司指为中国的间谍。两年前在海外媒体爆料出名的郭文贵此前也承认他曾经为中国国家安全部门做事。
《华尔街日报》报道，上周五（7月19日），同郭文贵产生商业纠纷的华盛顿地区调查公司Strategic Vision US LLC在联邦法院指控郭文贵为中国的情报机构服务。
郭文贵的律师发表书面声明说，Strategic Vision对郭文贵的指称没有任何可信度。声明还指该公司滥用诉讼特权，诽谤郭文贵。
郭文贵近两年来一直在社交网络爆料，揭露中国政府最高层的腐败内幕，受到很多网民关注。郭文贵以其受北京迫害追捕为由申请美国的政治庇护。
报道说，郭文贵取得美国一些主张对华强硬者的支持，其中包括美国总统特朗普从前的顾问班农。
间谍指称
据《华尔街日报》报道，郭文贵和Strategic Vision公司自2018年1月就开始产生商业纠纷。法庭文件显示，当时郭文贵同该公司签订了一份900万美元的雇佣合同。郭文贵已经向该公司支付了100万美元，用于启动调查。
Strategic Vision提供文件向法庭显示，郭文贵要求该公司搜集一些人的财务，社交媒体和旅行方面的资料。郭文贵提供的名单是一些与中共高层有联系的中国人。
法庭文件显示，这家调查公司还专门招募了前情报人员或执法人员进行上述调查。但他们查明，郭文贵名单上前15个人的名字已经被美国政府列为“记录受保护”的人，即不得对外透露这些人士的资料。
因此他们认为这些人士的移民状况被当局列为“不能对外公开”，可能意味着这些是帮助美国政府的人。他们认为郭文贵并不打算利用他们的调查结果对付中共，而且郭文贵也并非如他所说的那样是异见者。
2017年郭文贵流亡海外，继续在社交媒体指财新传媒总编辑胡舒立与高官勾结和生活腐败。后来胡舒立曾对在纽约的郭文贵发起过诽谤诉讼。2018年报道说胡舒立已经在纽约法庭撤诉。
2017年郭文贵在社交媒体上揭露海航集团所谓黑幕后，海航集团委托律师在纽约法院对郭文贵发起诽谤诉讼，但后来又申请撤销了这起诉讼。
之前郭文贵在美国与美国的中文网博讯的相关人员发生纠纷和诉讼。后来还与居住在美国的中国异见者李洪宽和唐伯桥发生司法诉讼。
去年郭文贵对在美国的活动人士和学者夏业良发起诽谤诉讼，最近胜诉，法庭判决夏业良对郭文贵做巨额赔偿。
《华尔街日报》报道，上周五（7月19日），同郭文贵产生商业纠纷的华盛顿地区调查公司Strategic Vision US LLC在联邦法院指控郭文贵为中国的情报机构服务。
郭文贵的律师发表书面声明说，Strategic Vision对郭文贵的指称没有任何可信度。声明还指该公司滥用诉讼特权，诽谤郭文贵。
郭文贵近两年来一直在社交网络爆料，揭露中国政府最高层的腐败内幕，受到很多网民关注。郭文贵以其受北京迫害追捕为由申请美国的政治庇护。
报道说，郭文贵取得美国一些主张对华强硬者的支持，其中包括美国总统特朗普从前的顾问班农。
间谍指称
据《华尔街日报》报道，郭文贵和Strategic Vision公司自2018年1月就开始产生商业纠纷。法庭文件显示，当时郭文贵同该公司签订了一份900万美元的雇佣合同。郭文贵已经向该公司支付了100万美元，用于启动调查。
Strategic Vision提供文件向法庭显示，郭文贵要求该公司搜集一些人的财务，社交媒体和旅行方面的资料。郭文贵提供的名单是一些与中共高层有联系的中国人。
法庭文件显示，这家调查公司还专门招募了前情报人员或执法人员进行上述调查。但他们查明，郭文贵名单上前15个人的名字已经被美国政府列为“记录受保护”的人，即不得对外透露这些人士的资料。
因此他们认为这些人士的移民状况被当局列为“不能对外公开”，可能意味着这些是帮助美国政府的人。他们认为郭文贵并不打算利用他们的调查结果对付中共，而且郭文贵也并非如他所说的那样是异见者。
2017年郭文贵流亡海外，继续在社交媒体指财新传媒总编辑胡舒立与高官勾结和生活腐败。后来胡舒立曾对在纽约的郭文贵发起过诽谤诉讼。2018年报道说胡舒立已经在纽约法庭撤诉。
2017年郭文贵在社交媒体上揭露海航集团所谓黑幕后，海航集团委托律师在纽约法院对郭文贵发起诽谤诉讼，但后来又申请撤销了这起诉讼。
之前郭文贵在美国与美国的中文网博讯的相关人员发生纠纷和诉讼。后来还与居住在美国的中国异见者李洪宽和唐伯桥发生司法诉讼。
去年郭文贵对在美国的活动人士和学者夏业良发起诽谤诉讼，最近胜诉，法庭判决夏业良对郭文贵做巨额赔偿。
Tuesday, July 9, 2019
华为解禁悬而未决，中国驻英大使作安全保证
中国驻英国大使说，如果英国允许华为参加5G网络建设，华为不会被用作收集英国情报的工具。中国大使刘晓明承诺，中国不会要求华为公司提供任何信息。
华为在英国5G网中发挥何种作用将取决于英国保守党领袖角逐的结果。但是刘晓明周日（7月7日）警告保守党内的首相人选杰里米·亨特和鲍里斯·约翰逊不要封杀华为。
许多批评援引关于中国情报法要求组织和公民帮助国家情报工作的规定，指责华为是中国国家收集情报的工具。
当被问到他是否会为此作保证时，刘晓明说“我能100%的保证。我认为华为是个好公司；它在5G领域领先。我认为如果你们排斥华为，你们会失去巨大的机会。他们（华为）在英国是为了双赢，不是为了监视这里的人。”
最近英美媒体都报道说，英国保守派智库亨利‧杰克逊学会的研究人员对大量华为员工的简历研究后，从中发现了华为公司同中国的情报部门和军方的联系，许多华为员工曾有同中国安全部门和军队的合作经历。
美国一直指责华为的设备被用来收集情报，对美国构成国家安全威胁。随后美国开始禁止政府机构使用华为设备，也游说盟国不要让华为设备进入他们的5G网络，后来特朗普政府又下令禁止美国公司向华为供应零部件。
对此中国《环球时报》主编胡锡进评论说，退役军人进入民营公司就业很正常。他认为那是为政治目的服务的研究。
英中关系目前受到许多不确定因素的影响，关于华为的最后决定要取决于本月谁会担任英国首相。
4月份当英国《每日电讯报》报道透露了尽管一些内阁部长反对，但特蕾莎·梅仍然允许华为参加英国的5G网络建设。
在大阪20国峰会期间美国总统特朗普和中国领导人习近平会面谈及解禁华为的问题。
但是《南华早报》评论认为，特朗普政府一向表现出不确定，而且言行不一致，因此北京对于美国解禁华为并不乐观。而且外交评论认为特朗普提到放松对华为制裁含义并不明确。
华为的创始人任正非似乎也对特朗普的表态采取谨慎态度。任正非在大阪峰会后对《金融时报》说，“这不见得会对我们现行的经营有何重大影响。我们将集中精力做好我们的工作。”
华为在英国5G网中发挥何种作用将取决于英国保守党领袖角逐的结果。但是刘晓明周日（7月7日）警告保守党内的首相人选杰里米·亨特和鲍里斯·约翰逊不要封杀华为。
许多批评援引关于中国情报法要求组织和公民帮助国家情报工作的规定，指责华为是中国国家收集情报的工具。
当被问到他是否会为此作保证时，刘晓明说“我能100%的保证。我认为华为是个好公司；它在5G领域领先。我认为如果你们排斥华为，你们会失去巨大的机会。他们（华为）在英国是为了双赢，不是为了监视这里的人。”
最近英美媒体都报道说，英国保守派智库亨利‧杰克逊学会的研究人员对大量华为员工的简历研究后，从中发现了华为公司同中国的情报部门和军方的联系，许多华为员工曾有同中国安全部门和军队的合作经历。
美国一直指责华为的设备被用来收集情报，对美国构成国家安全威胁。随后美国开始禁止政府机构使用华为设备，也游说盟国不要让华为设备进入他们的5G网络，后来特朗普政府又下令禁止美国公司向华为供应零部件。
对此中国《环球时报》主编胡锡进评论说，退役军人进入民营公司就业很正常。他认为那是为政治目的服务的研究。
英中关系目前受到许多不确定因素的影响，关于华为的最后决定要取决于本月谁会担任英国首相。
4月份当英国《每日电讯报》报道透露了尽管一些内阁部长反对，但特蕾莎·梅仍然允许华为参加英国的5G网络建设。
在大阪20国峰会期间美国总统特朗普和中国领导人习近平会面谈及解禁华为的问题。
但是《南华早报》评论认为，特朗普政府一向表现出不确定，而且言行不一致，因此北京对于美国解禁华为并不乐观。而且外交评论认为特朗普提到放松对华为制裁含义并不明确。
华为的创始人任正非似乎也对特朗普的表态采取谨慎态度。任正非在大阪峰会后对《金融时报》说，“这不见得会对我们现行的经营有何重大影响。我们将集中精力做好我们的工作。”
Wednesday, July 3, 2019
नरेंद्र मोदी की नज़र टेढ़ी, अब आकाश विजयवर्गीय का क्या होगा-नज़रिया
बीते मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय के व्यवहार की निंदा की है.
इंदौर नगर निगम के कर्मचारी ऐसी इमारतों को तोड़ने के लिए निकले हुए थे जिनमें रहना जानलेवा हो सकता है.
लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस अभियान पर निकले कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें क्रिकेट बैट से पीटा.
इस घटना के बाद आकाश को गिरफ़्तार कर लिया गया. लेकिन जब वह जमानत पर छूटकर अपने घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने किसी हीरो की माफ़िक उनका स्वागत किया.
जमानत के बाद आकाश ने ऐलान किया, "ये तो बस शुरुआत है. हम नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे. हम पहले आवेदन करेंगे, फिर निवेदन और उसके बाद दनादन.
मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों की एक बैठक में साफ़ तौर पर कहा कि पार्टी में किसी के भी "गुरूर और ग़लत व्यवहार" को स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर चाहें वह कोई भी हो या किसी का भी बेटा हो.
इस फटकार का केंद्र बिंदु 'किसी का भी बेटा' था क्योंकि आकाश कोई सामान्य विधायक नहीं हैं.
वह बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं जो कि पार्टी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा हैं.
कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में बीजपी के संसदीय कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है.
वह उस बैठक में मौजूद थे जिसमें मोदी ने नाम लिए बिना उनके और उनके बेटे की ओर इशारा किया.
कैलाश विजयवर्गीय को अमित शाह के करीबियों में गिना जाता है.
वह पश्चिम बंगाल में शाह की रणनीतियों के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं जिनके दम पर बीजेपी साल 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी से सत्ता हासिल करना चाहते हैं.
पश्चिम बंगाल में विजयवर्गीय मुकुल रॉय के साथ काम करते हैं जो कभी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के करीबी सलाहकार हुआ करते थे.
विजयवर्गीय-रॉय जोड़ी लगातार टीएमसी नेताओं को अपने साथ मिला रहे हैं. इसका उद्देश्य अगले चुनाव से पहले बनर्जी की पार्टी को अंदर से खोखला करना है ताकि चुनाव की तैयारियां भी ठीक ढंग से न कर सकें.
ऐसे में बीजेपी के अंदर विजयवर्गीय की ताकत ये तय करेगी कि आकाश वाला मामला बीजेपी में उनकी संभावनाओं को प्रभावित करेगा या नहीं.
फिलहाल, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले में मोदी की डांट के अलावा कोई और कदम उठाएगी. और ये डांट भी मोदी और बीजेपी की छवि को बचाने के लिए थी.
आकाश विजयवर्गीय जब जमानत पर अपने घर लौटे तो उस समय कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद थे. उस समय आकाश का व्यवहार बताता है कि इस मामले को लेकर उनके मन में किसी तरह का खेद नहीं है.
अब ये भी एक तरह की विडंबना ही है कि इंदौर नगर निगम, जिसके कर्मचारियों के ख़िलाफ़ आकाश विजयवर्गीय ने कदम उठाया, पर बीते कई सालों से बीजेपी का अधिकार है.
बीजेपी ने 2015 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर मालिनी गौड़ को मेयर के रूप में नियुक्त किया.
मालिनी के स्वर्गीय पति लक्ष्मण सिंह गौड़ राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे लेकिन विजयवर्गीय से उनके संबंध ख़राब बताए जाते थे.
ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव के दौरान मालिनी ने आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिए जाने का विरोध किया था.
चुनाव के दौरान ये डर भी जताया गया कि मालिनी कैंप ने आकाश विजयवर्गीय के ख़िलाफ़ काम किया लेकिन उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
ऐसे में आकाश एक ऐसी एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव का विरोध कर रहे थे जिसका आदेश एक तरह से उनकी ही पार्टी के एक हिस्से ने दिया था. ये एक तरह से पार्टी में आपसी कलह को दिखाने वाली चीज़ थी.
बीजेपी के इतिहास से पता चलता है कि इसके नेता ग़लत बयानबाजी करके बिना कोई हर्जाना दिए बच जाते हैं.
ये बयान ऐसे नहीं होते हैं कि कभी किसी ने जोश में आकर कोई बयान दे दिया. ये बयान उस विचारधारा से आते हैं जिसका पालन और प्रचार बीजेपी और आरएसएस करती है.
ये कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान को मानना एक टोकनिज़्म की तरह है क्योंकि सत्ता में आने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है लेकिन इस पार्टी के असली सिद्धांत आरएसएस की विचारधारा पर आधारित हैं.
जब-जब संविधान और विचारधारा के बीच जंग होती है तो विचारधारा ही जीतती है.
अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन को ही देखिए.
इसके बाद बीजेपी के दो अन्य सांसद अनंत हेगड़े और नलिन कुमार कतील ने भी उनके बयान का समर्थन किया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने कहा कि गोडसे-गांधी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.
वहीं, कतील ने सवाल उठाया कि गोडसे ने एक व्यक्ति की हत्या की, अजमल कसाब ने 72 लोगों की और राजीव गांधी ने 1984 में 17 हज़ार सिखों की हत्या की, तो सबसे ज़्यादा क्रूर कौन है?
मोदी ने लगभग इस बार की तरह ही कहा था कि वह प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे. वहीं, शाह ने कहा कि बीजेपी की अनुशासन समिति दस दिनों में इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
ये मामला 17 मई का है. इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर भारी अंतर से चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं. वह लोकसभा जा रही हैं. ऐसे में वह जल्द ही लोकसभा में अपना पहला भाषण देंगी.
इंदौर नगर निगम के कर्मचारी ऐसी इमारतों को तोड़ने के लिए निकले हुए थे जिनमें रहना जानलेवा हो सकता है.
लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस अभियान पर निकले कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें क्रिकेट बैट से पीटा.
इस घटना के बाद आकाश को गिरफ़्तार कर लिया गया. लेकिन जब वह जमानत पर छूटकर अपने घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने किसी हीरो की माफ़िक उनका स्वागत किया.
जमानत के बाद आकाश ने ऐलान किया, "ये तो बस शुरुआत है. हम नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे. हम पहले आवेदन करेंगे, फिर निवेदन और उसके बाद दनादन.
मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों की एक बैठक में साफ़ तौर पर कहा कि पार्टी में किसी के भी "गुरूर और ग़लत व्यवहार" को स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर चाहें वह कोई भी हो या किसी का भी बेटा हो.
इस फटकार का केंद्र बिंदु 'किसी का भी बेटा' था क्योंकि आकाश कोई सामान्य विधायक नहीं हैं.
वह बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं जो कि पार्टी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा हैं.
कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में बीजपी के संसदीय कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है.
वह उस बैठक में मौजूद थे जिसमें मोदी ने नाम लिए बिना उनके और उनके बेटे की ओर इशारा किया.
कैलाश विजयवर्गीय को अमित शाह के करीबियों में गिना जाता है.
वह पश्चिम बंगाल में शाह की रणनीतियों के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं जिनके दम पर बीजेपी साल 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी से सत्ता हासिल करना चाहते हैं.
पश्चिम बंगाल में विजयवर्गीय मुकुल रॉय के साथ काम करते हैं जो कभी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के करीबी सलाहकार हुआ करते थे.
विजयवर्गीय-रॉय जोड़ी लगातार टीएमसी नेताओं को अपने साथ मिला रहे हैं. इसका उद्देश्य अगले चुनाव से पहले बनर्जी की पार्टी को अंदर से खोखला करना है ताकि चुनाव की तैयारियां भी ठीक ढंग से न कर सकें.
ऐसे में बीजेपी के अंदर विजयवर्गीय की ताकत ये तय करेगी कि आकाश वाला मामला बीजेपी में उनकी संभावनाओं को प्रभावित करेगा या नहीं.
फिलहाल, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले में मोदी की डांट के अलावा कोई और कदम उठाएगी. और ये डांट भी मोदी और बीजेपी की छवि को बचाने के लिए थी.
आकाश विजयवर्गीय जब जमानत पर अपने घर लौटे तो उस समय कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद थे. उस समय आकाश का व्यवहार बताता है कि इस मामले को लेकर उनके मन में किसी तरह का खेद नहीं है.
अब ये भी एक तरह की विडंबना ही है कि इंदौर नगर निगम, जिसके कर्मचारियों के ख़िलाफ़ आकाश विजयवर्गीय ने कदम उठाया, पर बीते कई सालों से बीजेपी का अधिकार है.
बीजेपी ने 2015 के चुनाव में कांग्रेस को हराकर मालिनी गौड़ को मेयर के रूप में नियुक्त किया.
मालिनी के स्वर्गीय पति लक्ष्मण सिंह गौड़ राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे लेकिन विजयवर्गीय से उनके संबंध ख़राब बताए जाते थे.
ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव के दौरान मालिनी ने आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिए जाने का विरोध किया था.
चुनाव के दौरान ये डर भी जताया गया कि मालिनी कैंप ने आकाश विजयवर्गीय के ख़िलाफ़ काम किया लेकिन उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
ऐसे में आकाश एक ऐसी एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव का विरोध कर रहे थे जिसका आदेश एक तरह से उनकी ही पार्टी के एक हिस्से ने दिया था. ये एक तरह से पार्टी में आपसी कलह को दिखाने वाली चीज़ थी.
बीजेपी के इतिहास से पता चलता है कि इसके नेता ग़लत बयानबाजी करके बिना कोई हर्जाना दिए बच जाते हैं.
ये बयान ऐसे नहीं होते हैं कि कभी किसी ने जोश में आकर कोई बयान दे दिया. ये बयान उस विचारधारा से आते हैं जिसका पालन और प्रचार बीजेपी और आरएसएस करती है.
ये कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान को मानना एक टोकनिज़्म की तरह है क्योंकि सत्ता में आने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है लेकिन इस पार्टी के असली सिद्धांत आरएसएस की विचारधारा पर आधारित हैं.
जब-जब संविधान और विचारधारा के बीच जंग होती है तो विचारधारा ही जीतती है.
अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमामंडन को ही देखिए.
इसके बाद बीजेपी के दो अन्य सांसद अनंत हेगड़े और नलिन कुमार कतील ने भी उनके बयान का समर्थन किया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने कहा कि गोडसे-गांधी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.
वहीं, कतील ने सवाल उठाया कि गोडसे ने एक व्यक्ति की हत्या की, अजमल कसाब ने 72 लोगों की और राजीव गांधी ने 1984 में 17 हज़ार सिखों की हत्या की, तो सबसे ज़्यादा क्रूर कौन है?
मोदी ने लगभग इस बार की तरह ही कहा था कि वह प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे. वहीं, शाह ने कहा कि बीजेपी की अनुशासन समिति दस दिनों में इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
ये मामला 17 मई का है. इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर भारी अंतर से चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं. वह लोकसभा जा रही हैं. ऐसे में वह जल्द ही लोकसभा में अपना पहला भाषण देंगी.
Thursday, June 13, 2019
卫健委曝光卫生违法住宿场所，有你住过的酒店吗？
中新网6月13日电 据卫健委官方微信消息，卫健委办公厅日前下发《关于住宿场所卫生专项整治情况的通报》(以下简称《通报》)。《通报》提到，截至2019年3月31日，各地卫生健康部门共报告监督检查住宿场所157011家，责令25868家单位整改，依法对3474家单位立案查处。
《通报》透露，针对住宿类公共场所暴露出的卫生问题，2019年初卫健委部署开展住宿场所卫生专项整治。各地按照要求，以规范客房卫生清扫和公共用品用具清洗消毒保洁为重点，集中开展专项整治，强化落实公共场所经营者卫生安全主体责任。
《通报》提到，通过专项整治，有力遏制部分住宿场所经营者无视卫生要求、恶意压缩经营成本侵犯消费者合法权益的行为，形成住宿场所遵法守法、严格落实卫生管理要求的积极态势。
《通报》要求强化责任，对专项整治期间查处的有多项违法情形的住宿场所，跟踪整改落实情况，对逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定的，坚决依法从重处罚，严厉打击违法违规行为。
《通报》明确，要完善综合监管措施，对本辖区一年内多次违法受到查处的住宿场所，采取约谈企业负责人、增加抽查频次、公示执法结果、向社会曝光违法行为等手段，形成有效震慑，维护住宿场所良好卫生环境。
督察还发现，洛阳市对蓝天保卫战缺乏持续攻坚的韧劲，抓落实前紧后松，导致重点任务推进滞后，重污染天气应对不力。市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在；洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。全市控煤工作流于形式，2018年煤炭实际消费总量超过控制目标约180万吨。全市应急减排工作落实不力，大量高排放企业没有落实应急响应措施。
安阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升13.7%、6.9%、4.1%和10.6%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，安阳市对蓝天保卫战决策部署不到位，对生态环境保护工作绩效考核细化、量化不够，执法监管不严不实。城市建成区重污染企业“退城入园”和铁合金行业优化整合、搬迁入园等工作进展严重滞后。河南凤宝特钢、安阳华诚博盛钢铁、林州重机林钢钢铁、安阳化学工业集团等企业直排问题突出；部分钢铁铸造、煤化工、陶瓷企业环保设施简单低效，鑫磊煤焦化、河南利源煤焦等企业均存在治污设施不正常运行或超标排污问题。
濮阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升20.5%、13.2%、4.7%和11.4%，重污染天数同比增加18天，其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在“2+26”城市中排名第一，空气质量严重恶化。
《通报》透露，针对住宿类公共场所暴露出的卫生问题，2019年初卫健委部署开展住宿场所卫生专项整治。各地按照要求，以规范客房卫生清扫和公共用品用具清洗消毒保洁为重点，集中开展专项整治，强化落实公共场所经营者卫生安全主体责任。
《通报》提到，通过专项整治，有力遏制部分住宿场所经营者无视卫生要求、恶意压缩经营成本侵犯消费者合法权益的行为，形成住宿场所遵法守法、严格落实卫生管理要求的积极态势。
《通报》要求强化责任，对专项整治期间查处的有多项违法情形的住宿场所，跟踪整改落实情况，对逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定的，坚决依法从重处罚，严厉打击违法违规行为。
《通报》明确，要完善综合监管措施，对本辖区一年内多次违法受到查处的住宿场所，采取约谈企业负责人、增加抽查频次、公示执法结果、向社会曝光违法行为等手段，形成有效震慑，维护住宿场所良好卫生环境。
督察还发现，洛阳市对蓝天保卫战缺乏持续攻坚的韧劲，抓落实前紧后松，导致重点任务推进滞后，重污染天气应对不力。市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在；洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。全市控煤工作流于形式，2018年煤炭实际消费总量超过控制目标约180万吨。全市应急减排工作落实不力，大量高排放企业没有落实应急响应措施。
安阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升13.7%、6.9%、4.1%和10.6%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，安阳市对蓝天保卫战决策部署不到位，对生态环境保护工作绩效考核细化、量化不够，执法监管不严不实。城市建成区重污染企业“退城入园”和铁合金行业优化整合、搬迁入园等工作进展严重滞后。河南凤宝特钢、安阳华诚博盛钢铁、林州重机林钢钢铁、安阳化学工业集团等企业直排问题突出；部分钢铁铸造、煤化工、陶瓷企业环保设施简单低效，鑫磊煤焦化、河南利源煤焦等企业均存在治污设施不正常运行或超标排污问题。
濮阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升20.5%、13.2%、4.7%和11.4%，重污染天数同比增加18天，其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在“2+26”城市中排名第一，空气质量严重恶化。
Wednesday, May 29, 2019
ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने वाला 'उनका फ़ॉलोवर' केपी यादव कौन?
सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा कि वो कभी कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए उनकी गाड़ी के आगे-पीछे भागा करते थे और अब उन्होंने सिंधिया को हराकर लोकसभा चुनाव जीत लिया है.
वायरल हो रही तस्वीर में केपी यादव के चेहरे पर गोला किया गया है और उनके पीछे खड़ी एक एसयूवी कार में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए दिखाई देते हैं.
मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पड़ने वाली गुना संसदीय सीट पर वोटिंग के छठे चरण (12 मई 2019) में वोट डाले गये थे और गुरुवार को आये चुनावी नतीजों के अनुसार केपी यादव ने एक लाख 25 हज़ार 549 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर यह सीट अपने नाम कर ली है.
चुनाव आयोग के अनुसार केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र के कुल 11,78,423 वोटों में से 52.11 प्रतिशत यानी 6 लाख 14 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं.
सैकड़ों बार फ़ेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी इस वायरल सेल्फ़ी के साथ लोगों ने लिखा है कि 'केपी यादव की जीत, लोकतंत्र की जीत है'.
क़रीब दो सौ लोगों ने व्हाट्सऐप के ज़रिये यह तस्वीर बीबीसी को भेजी है और केपी यादव से जुड़े 'ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले दावे' की सच्चाई जाननी चाही है.
वायरल फ़ोटो की कहानी
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि कृष्ण पाल सिंह यादव ने 13 जुलाई 2017 को यह 'वायरल' सेल्फ़ी अपने पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी.
मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़-चंबल के बाद ग्वालियर से विंध्य क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के समय सिहोर ज़िले में केपी यादव ने यह तस्वीर क्लिक की थी.
ज्योतिरादित्य सिंधिया सिहोर ज़िले में स्थित पालखेड़ी गाँव में कर्ज़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसान बाबूलाल मालवीय के परिवार से मिलने पहुँचे थे.
कृष्ण पाल सिंह यादव की टीम के लोग बताते हैं कि केपी यादव गुना संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले ज़िला अशोकनगर के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं.
अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं से संबंधित जो पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लिखे, उनमें से कुछ पत्रों की कॉपियाँ केपी यादव के पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट में हमें मिलीं.
उनके फ़ेसबुक अकाउंट से हमें एक पत्र ऐसा भी मिला जिसके अनुसार जुलाई 2015 में केपी यादव को 'श्रीमंत सिंधिया फ़ैंस क्लब, मध्य प्रदेश' का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था.
सिंधिया परिवार के वो बेहद क़रीब रहे हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए फ़ेसबुक पर ज्योतिरादित्य के साथ उनकी कई अन्य तस्वीरें देखी जा सकती हैं.
20 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को दिये अपने नामांकन पत्र में केपी यादव ने लिखा था कि वो अशोकनगर ज़िले में विदिशा बाइपास रोड पर स्थित स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक हैं. 2015 में उनके इस हॉस्पिटल का उद्धाटन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे.
केपी यादव के अनुसार वो अपने नाम के आगे 'सम्मानसूचक उपाधि' के तौर पर डॉक्टर लिखते हैं.
अशोकनगर ज़िले के स्थानीय लोग बताते हैं कि ज़िले में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल खुलने के बाद केपी यादव का काम (व्यापार) और उनका क़द तेज़ी से बढ़ा. साथ ही उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं भी बढ़ीं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ़रवरी 2018 में मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने लिए टिकट मांगा था. लेकिन केपी यादव की जगह ब्रिजेंद्र सिंह यादव को मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और वो जीत भी गए.
लेकिन ख़बरों के अनुसार केपी यादव का अपने नेता से मन खट्टा हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव को सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने का अवसर दिया. वही सिंधिया जिनके एक क़रीबी फ़ॉलोवर के तौर पर यादव ने लंबे समय तक काम किया था.
केपी यादव ने प्रचार के लिए या कहें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया का विजय रथ रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी समेत बीजेपी के कई अन्य बड़े नेताओं ने गुना संसदीय क्षेत्र में जमकर प्रचार किया.
साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर को 2019 की तुलना कहीं ज़्यादा प्रचंड बताया गया था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लोकसभा सीट को बचा पाने में सफल रहे थे.
लेकिन इस बार सिंधिया घराने का गढ़ मानी जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर पहली बार सिंधिया परिवार से जुड़े किसी प्रत्याशी को हार का मुँह देखना पड़ा है.
वायरल हो रही तस्वीर में केपी यादव के चेहरे पर गोला किया गया है और उनके पीछे खड़ी एक एसयूवी कार में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए दिखाई देते हैं.
मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पड़ने वाली गुना संसदीय सीट पर वोटिंग के छठे चरण (12 मई 2019) में वोट डाले गये थे और गुरुवार को आये चुनावी नतीजों के अनुसार केपी यादव ने एक लाख 25 हज़ार 549 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर यह सीट अपने नाम कर ली है.
चुनाव आयोग के अनुसार केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र के कुल 11,78,423 वोटों में से 52.11 प्रतिशत यानी 6 लाख 14 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं.
सैकड़ों बार फ़ेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी इस वायरल सेल्फ़ी के साथ लोगों ने लिखा है कि 'केपी यादव की जीत, लोकतंत्र की जीत है'.
क़रीब दो सौ लोगों ने व्हाट्सऐप के ज़रिये यह तस्वीर बीबीसी को भेजी है और केपी यादव से जुड़े 'ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले दावे' की सच्चाई जाननी चाही है.
वायरल फ़ोटो की कहानी
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि कृष्ण पाल सिंह यादव ने 13 जुलाई 2017 को यह 'वायरल' सेल्फ़ी अपने पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी.
मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़-चंबल के बाद ग्वालियर से विंध्य क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के समय सिहोर ज़िले में केपी यादव ने यह तस्वीर क्लिक की थी.
ज्योतिरादित्य सिंधिया सिहोर ज़िले में स्थित पालखेड़ी गाँव में कर्ज़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसान बाबूलाल मालवीय के परिवार से मिलने पहुँचे थे.
कृष्ण पाल सिंह यादव की टीम के लोग बताते हैं कि केपी यादव गुना संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले ज़िला अशोकनगर के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं.
अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं से संबंधित जो पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लिखे, उनमें से कुछ पत्रों की कॉपियाँ केपी यादव के पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट में हमें मिलीं.
उनके फ़ेसबुक अकाउंट से हमें एक पत्र ऐसा भी मिला जिसके अनुसार जुलाई 2015 में केपी यादव को 'श्रीमंत सिंधिया फ़ैंस क्लब, मध्य प्रदेश' का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था.
सिंधिया परिवार के वो बेहद क़रीब रहे हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए फ़ेसबुक पर ज्योतिरादित्य के साथ उनकी कई अन्य तस्वीरें देखी जा सकती हैं.
20 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को दिये अपने नामांकन पत्र में केपी यादव ने लिखा था कि वो अशोकनगर ज़िले में विदिशा बाइपास रोड पर स्थित स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक हैं. 2015 में उनके इस हॉस्पिटल का उद्धाटन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे.
केपी यादव के अनुसार वो अपने नाम के आगे 'सम्मानसूचक उपाधि' के तौर पर डॉक्टर लिखते हैं.
अशोकनगर ज़िले के स्थानीय लोग बताते हैं कि ज़िले में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल खुलने के बाद केपी यादव का काम (व्यापार) और उनका क़द तेज़ी से बढ़ा. साथ ही उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं भी बढ़ीं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ़रवरी 2018 में मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने लिए टिकट मांगा था. लेकिन केपी यादव की जगह ब्रिजेंद्र सिंह यादव को मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और वो जीत भी गए.
लेकिन ख़बरों के अनुसार केपी यादव का अपने नेता से मन खट्टा हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव को सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने का अवसर दिया. वही सिंधिया जिनके एक क़रीबी फ़ॉलोवर के तौर पर यादव ने लंबे समय तक काम किया था.
केपी यादव ने प्रचार के लिए या कहें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया का विजय रथ रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी समेत बीजेपी के कई अन्य बड़े नेताओं ने गुना संसदीय क्षेत्र में जमकर प्रचार किया.
साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर को 2019 की तुलना कहीं ज़्यादा प्रचंड बताया गया था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लोकसभा सीट को बचा पाने में सफल रहे थे.
लेकिन इस बार सिंधिया घराने का गढ़ मानी जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर पहली बार सिंधिया परिवार से जुड़े किसी प्रत्याशी को हार का मुँह देखना पड़ा है.
Monday, May 20, 2019
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента страны. Он сказал об этом в своей инаугурационной речи.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу и вступил в должность президента. Его заявление вызвало ликование среди людей, собравшихся рядом с парламентом.
Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации. Если он подпишет указ в понедельник, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре.
Инаугурация Зеленского завершилась в Верховной раде, Би-би-си вела онлайн-трансляцию.
Вступивший в должность президент также предложил министрам подать в отставку. Кабинет министров не должен подавать в отставку в связи с избранием нового президента.
"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.
Перед тем, как объявить о роспуске Верховной рады, Зеленский также попросил депутатов принять несколько законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, и избирательный кодекс. Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать.
Сам Зеленский хотел вступить в должность в воскресенье, 19 мая, но Верховная рада назначила инаугурацию на понедельник.
Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаугурация была назначена до 27 мая.
По мнению экспертов, Зеленский, добиваясь роспуска парламента, хочет конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию - не дожидаясь осени, когда рейтинг могут пойти вниз. Его партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, может занять первое место на внеочередных парламентских выборах.
В прошлую пятницу фракция партии "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. После этого у парламента есть 30 дней для создания нового большинства.
В Раде считают, что Зеленский не имеет права распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении Зеленского говорили, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.
Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".
Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов. Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу и вступил в должность президента. Его заявление вызвало ликование среди людей, собравшихся рядом с парламентом.
Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации. Если он подпишет указ в понедельник, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре.
Инаугурация Зеленского завершилась в Верховной раде, Би-би-си вела онлайн-трансляцию.
Вступивший в должность президент также предложил министрам подать в отставку. Кабинет министров не должен подавать в отставку в связи с избранием нового президента.
"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.
Перед тем, как объявить о роспуске Верховной рады, Зеленский также попросил депутатов принять несколько законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, и избирательный кодекс. Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать.
Сам Зеленский хотел вступить в должность в воскресенье, 19 мая, но Верховная рада назначила инаугурацию на понедельник.
Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаугурация была назначена до 27 мая.
По мнению экспертов, Зеленский, добиваясь роспуска парламента, хочет конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию - не дожидаясь осени, когда рейтинг могут пойти вниз. Его партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, может занять первое место на внеочередных парламентских выборах.
В прошлую пятницу фракция партии "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. После этого у парламента есть 30 дней для создания нового большинства.
В Раде считают, что Зеленский не имеет права распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении Зеленского говорили, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.
Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".
Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов. Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции.
Monday, May 13, 2019
التوتر الأمريكي الإيراني بين عصا وجزرة ووجبة سمك ومليارات الخليج
تواصل اهتمام الصحف العربية بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإرسال الأولى مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الخليج، أحدثها حاملة الطائرات "يو اس اس لينكولن".
وتباينت التوقعات الواردة في هذه الصحف بشأن مستقبل الأزمة بين تحولها إلى مواجهة عسكرية، مرورا بأن تنتهي على طاولة المفاوضات، وحتى انتهائها إلى لا شيء.
تحت عنوان "لا حرب في الخليج"، يقول عادل عبد الله المطيري في جريدة "العرب" القطرية "لا أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يختفي أحد أقطاب الحرب الباردة الطائفية في المنطقة، والذي يوفّر العداء معه الشرعية له ولغيره".
ويشير إلى أن "القلق السياسي في المنطقة أحد الأمور المربحة للولايات المتحدة، والتي تجتذب مليارات الخليج نحوها".
وفي جريدة "الوفاق" الإيرانية الناطقة بالعربية، يقول أمين أبو راشد تحت عنوان إنه "لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا الاتحاد الأوروبي راضون عن مغامرة دونالد ترامب، ولا حتى البنتاغون يرى أن الحصاد سيكون لمصلحة الولايات المتحدة".
ويرى في مقاله، الذي يحمل عنوان "أساطيل الاستعراض وصيد السمك"، أن "المحصِّلة المتوقَّعة أن (لینكولن) لن يكون دورها أهمّ من كل الأساطيل السابقة، ووجودها لا تأثير استراتيجيا له على ميزان القوى وتوازن الرعب في الشرق الأوسط، وبالتالي، لن تعود لینكولن إلى قواعدها بأكثر من أكلة سمك، وبضعة مليارات جديدة من عرش سعودي يجيد ترامب ابتزازه".
ويقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، إن الرئيس الأمريكي "يستجدي... المسؤولين الإيرانيين ويدعوهم للجلوس إلى مائدة الحوار في أقل من يومين، حيث كشفت شبكة 'سي إن إن' أن البيت الأبيض مرر الرقم الخاص به إلى سويسرا باعتبارها تمثل المصالح الإيرانية في أمريكا، في حال رغبتهم بالاتصال به، ولكن السلطات السويسرية لم تقم بهذه المهمة لأن الإيرانيين لم يطلبوا منها ذلك".
ويضيف "هذا الاستجداء الواضح للإيرانيين ربما جاء بعد أن توصل الرئيس ترامب إلى قناعة راسخة بأن أسلوب التهديد وإرسال حاملات الطائرات، وقاذفات بـ 52 العملاقة إلى منطقة الخليج لم ترهبهم، أي الإيرانيين، ولهذا بات يبحث عن سلم النزول من فوق شجرة التهديدات العالية التي صعد إليها".
وتقول رلي موفق في "اللواء" اللبنانية إن ترامب مستمر "في مساره التصاعدي الضاغط على إيران لإخضاعها وفق لائحة الشروط الـ 12 التي حددها كأساس لإعادة عملية التفاوض الشاملة بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. لا ينفك عن ممارسة سياسة (العصا والجزرة)".
وتشير إلى أنه "في مقابل عصا العقوبات الغليظة، يُجدّد التأكيد أن يده ممدودة للقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".
"طريق غير واضحة المعالم"
يرى سميح صعب في "النهار" اللبنانية أن "المضي في مسار التصعيد الأمريكي ضد إيران قد يفضي إلى نتيجتين لا ثالثة لهما: إما صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافياً وزمنياً، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات".
ويقول عبد الحميد مسلم المجالي في جريدة "الرأي" الأردنية إن هذا التصعيد الأخير "كان لافتا على الصعيد العسكري خصوصا وأقل خصوصية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ويضيف أنه "خلق أجواء توتر جديدة على الصعيد الدولي قد يخلط أوراق الأزمة في اتجاهات متعددة"، وذكر الكاتب منها "انحدار التطورات بمجملها إلى حرب بين البلدين"، أو "بقاء الأزمة تدور في مكانها"، أو "تحرك الوسطاء كروسيا وبعض الدول الأوروبية"، أو "جنوح الطرفين نحو التفاوض المباشر".
ويشير الكاتب إلى أنه "رغم كل الاحتمالات الواردة وغيرها، إلا أن الأجواء الدولية باتت وبسبب هذه الأزمة أكثر توترا وأكثر خطورة، وأن هذه الاحتمالات لن تبرد من حرارة الأزمة في منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ولذلك يجوز لنا أن نقول إن الطريق بين طهران وواشنطن لاتزال غير واضحة المعالم".
وتباينت التوقعات الواردة في هذه الصحف بشأن مستقبل الأزمة بين تحولها إلى مواجهة عسكرية، مرورا بأن تنتهي على طاولة المفاوضات، وحتى انتهائها إلى لا شيء.
تحت عنوان "لا حرب في الخليج"، يقول عادل عبد الله المطيري في جريدة "العرب" القطرية "لا أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يختفي أحد أقطاب الحرب الباردة الطائفية في المنطقة، والذي يوفّر العداء معه الشرعية له ولغيره".
ويشير إلى أن "القلق السياسي في المنطقة أحد الأمور المربحة للولايات المتحدة، والتي تجتذب مليارات الخليج نحوها".
وفي جريدة "الوفاق" الإيرانية الناطقة بالعربية، يقول أمين أبو راشد تحت عنوان إنه "لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا الاتحاد الأوروبي راضون عن مغامرة دونالد ترامب، ولا حتى البنتاغون يرى أن الحصاد سيكون لمصلحة الولايات المتحدة".
ويرى في مقاله، الذي يحمل عنوان "أساطيل الاستعراض وصيد السمك"، أن "المحصِّلة المتوقَّعة أن (لینكولن) لن يكون دورها أهمّ من كل الأساطيل السابقة، ووجودها لا تأثير استراتيجيا له على ميزان القوى وتوازن الرعب في الشرق الأوسط، وبالتالي، لن تعود لینكولن إلى قواعدها بأكثر من أكلة سمك، وبضعة مليارات جديدة من عرش سعودي يجيد ترامب ابتزازه".
ويقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، إن الرئيس الأمريكي "يستجدي... المسؤولين الإيرانيين ويدعوهم للجلوس إلى مائدة الحوار في أقل من يومين، حيث كشفت شبكة 'سي إن إن' أن البيت الأبيض مرر الرقم الخاص به إلى سويسرا باعتبارها تمثل المصالح الإيرانية في أمريكا، في حال رغبتهم بالاتصال به، ولكن السلطات السويسرية لم تقم بهذه المهمة لأن الإيرانيين لم يطلبوا منها ذلك".
ويضيف "هذا الاستجداء الواضح للإيرانيين ربما جاء بعد أن توصل الرئيس ترامب إلى قناعة راسخة بأن أسلوب التهديد وإرسال حاملات الطائرات، وقاذفات بـ 52 العملاقة إلى منطقة الخليج لم ترهبهم، أي الإيرانيين، ولهذا بات يبحث عن سلم النزول من فوق شجرة التهديدات العالية التي صعد إليها".
وتقول رلي موفق في "اللواء" اللبنانية إن ترامب مستمر "في مساره التصاعدي الضاغط على إيران لإخضاعها وفق لائحة الشروط الـ 12 التي حددها كأساس لإعادة عملية التفاوض الشاملة بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. لا ينفك عن ممارسة سياسة (العصا والجزرة)".
وتشير إلى أنه "في مقابل عصا العقوبات الغليظة، يُجدّد التأكيد أن يده ممدودة للقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".
"طريق غير واضحة المعالم"
يرى سميح صعب في "النهار" اللبنانية أن "المضي في مسار التصعيد الأمريكي ضد إيران قد يفضي إلى نتيجتين لا ثالثة لهما: إما صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافياً وزمنياً، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات".
ويقول عبد الحميد مسلم المجالي في جريدة "الرأي" الأردنية إن هذا التصعيد الأخير "كان لافتا على الصعيد العسكري خصوصا وأقل خصوصية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ويضيف أنه "خلق أجواء توتر جديدة على الصعيد الدولي قد يخلط أوراق الأزمة في اتجاهات متعددة"، وذكر الكاتب منها "انحدار التطورات بمجملها إلى حرب بين البلدين"، أو "بقاء الأزمة تدور في مكانها"، أو "تحرك الوسطاء كروسيا وبعض الدول الأوروبية"، أو "جنوح الطرفين نحو التفاوض المباشر".
ويشير الكاتب إلى أنه "رغم كل الاحتمالات الواردة وغيرها، إلا أن الأجواء الدولية باتت وبسبب هذه الأزمة أكثر توترا وأكثر خطورة، وأن هذه الاحتمالات لن تبرد من حرارة الأزمة في منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ولذلك يجوز لنا أن نقول إن الطريق بين طهران وواشنطن لاتزال غير واضحة المعالم".
Tuesday, March 26, 2019
国家移民管理局：内地居民申领出入境证件将“全国通办”
中新社北京3月26日电 (记者 高凯)记者26日从中国国家移民管理局获悉，自2019年4月1日起，中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等出入境证件实行“全国通办”，即内地居民可在全国任一出入境管理窗口申请办理上述出入境证件，申办手续与户籍地一致。
当日，中国国家移民管理局举办成立以来的首次新闻发布会。据悉，出入境证件实行“全国通办”后，可以实现三个“都能办”：全国各地都能办，即内地居民可在全国任一出入境管理窗口申办出入境证件，申请材料与户籍地一致；内地居民都能办，即不受户籍地、居住地等条件限制，内地居民均可在异地申办出入境证件；出国出境证件都能办，即中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等都可在异地申办。
据介绍，这次推出的新举措包括异地申办赴港澳台团队旅游签注可在自助签注机上办理，立等可取。
中国国家移民管理局副局长尹成基表示，随着中国经济社会快速发展，全国人口流动日趋频繁，异地就业工作、异地就学创业、异地居住养老日益增多，大众异地办理出入境证件的需求呈不断增长的趋势。据估算，2019年将有2100万以上人次异地申办出入境证件，今后还将逐年大幅增长。
他指出，“全国通办”实施后，中国内地居民不再需要为办证专程往返户籍地，既节省时间成本，又节约吃、住、行费用，据估算，仅交通费一项第一年度即可节省200亿元人民币以上。同时，有关公司企业外地员工出国出境不再需要回户籍地办理出入境证件，有利于减少因员工请假停工减产带来的损失，提高因商务活动办理出国出境证件的效率。(完)
1964年，作为法国政府内一名年轻部长，德斯坦亲眼见证戴高乐将军对国内宣布决定与中国建交的历史时刻。正是在毛泽东主席和戴高乐将军超凡战略眼光的影响下，法国成为第一个与中国建交的西方大国。1980年，德斯坦作为法国总统首次访华，从此更成为推动中法合作、热爱中国文化的“有缘人”。他曾多次访问中国，耄耋之年仍坚持学习中文。在他看来，除了经贸和国际合作，文化交流也是中法关系的重要组成部分，包括彼此应了解对方的文学和哲学。
走进巴黎凤凰书店，在一个大红“中国结”的“指引”下，可以找到《论语》等一批中国文化书籍。女店员弗洛琳·马雷夏尔告诉记者，包括她本人在内，法国有很多热爱中国文化的读者，《论语》等有关中国文化的书籍销量不错。她已学了7年中文，有个中文名“付雅婷”，既喜欢《论语》等典籍，也钟爱巴金、鲁迅、郁达夫等现代作家的作品。
2014年，《论语》与《道德经》《水浒》《西游记》《家》等名著一起入选“在法国最有影响的十部中国书籍”之列。法国首任国民教育部汉语总督学、法国汉语教学协会会长白乐桑当时参与了组织投票。他日前在专访中告诉记者，法国兴起汉语热与法中两国的历史渊源以及法国教育部的支持密不可分。
如今，在法国乃至欧洲提到孔夫子，除了《论语》，人们还会自然而然联想到孔子学院。据统计，中方已在欧盟国家建立131所孔子学院和251个孔子课堂。其中，法国是较早实行将汉语纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。法国目前有16个孔子学院和2个孔子课堂，为法国人打开了学习汉语、了解中国的重要窗口。
德不孤，必有邻。期待《论语》和中国文化在法国拥有越来越多的知音。(文字记者：应强、孙浩、徐永春、商洋，视频记者：童岚、杨志刚、杜瑞、张侨、韩茜、徐壮志、商洋，编辑：王申、金正)
当日，中国国家移民管理局举办成立以来的首次新闻发布会。据悉，出入境证件实行“全国通办”后，可以实现三个“都能办”：全国各地都能办，即内地居民可在全国任一出入境管理窗口申办出入境证件，申请材料与户籍地一致；内地居民都能办，即不受户籍地、居住地等条件限制，内地居民均可在异地申办出入境证件；出国出境证件都能办，即中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等都可在异地申办。
据介绍，这次推出的新举措包括异地申办赴港澳台团队旅游签注可在自助签注机上办理，立等可取。
中国国家移民管理局副局长尹成基表示，随着中国经济社会快速发展，全国人口流动日趋频繁，异地就业工作、异地就学创业、异地居住养老日益增多，大众异地办理出入境证件的需求呈不断增长的趋势。据估算，2019年将有2100万以上人次异地申办出入境证件，今后还将逐年大幅增长。
他指出，“全国通办”实施后，中国内地居民不再需要为办证专程往返户籍地，既节省时间成本，又节约吃、住、行费用，据估算，仅交通费一项第一年度即可节省200亿元人民币以上。同时，有关公司企业外地员工出国出境不再需要回户籍地办理出入境证件，有利于减少因员工请假停工减产带来的损失，提高因商务活动办理出国出境证件的效率。(完)
1964年，作为法国政府内一名年轻部长，德斯坦亲眼见证戴高乐将军对国内宣布决定与中国建交的历史时刻。正是在毛泽东主席和戴高乐将军超凡战略眼光的影响下，法国成为第一个与中国建交的西方大国。1980年，德斯坦作为法国总统首次访华，从此更成为推动中法合作、热爱中国文化的“有缘人”。他曾多次访问中国，耄耋之年仍坚持学习中文。在他看来，除了经贸和国际合作，文化交流也是中法关系的重要组成部分，包括彼此应了解对方的文学和哲学。
走进巴黎凤凰书店，在一个大红“中国结”的“指引”下，可以找到《论语》等一批中国文化书籍。女店员弗洛琳·马雷夏尔告诉记者，包括她本人在内，法国有很多热爱中国文化的读者，《论语》等有关中国文化的书籍销量不错。她已学了7年中文，有个中文名“付雅婷”，既喜欢《论语》等典籍，也钟爱巴金、鲁迅、郁达夫等现代作家的作品。
2014年，《论语》与《道德经》《水浒》《西游记》《家》等名著一起入选“在法国最有影响的十部中国书籍”之列。法国首任国民教育部汉语总督学、法国汉语教学协会会长白乐桑当时参与了组织投票。他日前在专访中告诉记者，法国兴起汉语热与法中两国的历史渊源以及法国教育部的支持密不可分。
如今，在法国乃至欧洲提到孔夫子，除了《论语》，人们还会自然而然联想到孔子学院。据统计，中方已在欧盟国家建立131所孔子学院和251个孔子课堂。其中，法国是较早实行将汉语纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。法国目前有16个孔子学院和2个孔子课堂，为法国人打开了学习汉语、了解中国的重要窗口。
德不孤，必有邻。期待《论语》和中国文化在法国拥有越来越多的知音。(文字记者：应强、孙浩、徐永春、商洋，视频记者：童岚、杨志刚、杜瑞、张侨、韩茜、徐壮志、商洋，编辑：王申、金正)
Wednesday, March 20, 2019
凌友诗：因“声情并茂”发言而出名的台籍港区政协委员
今年中国的“两会”上，台湾出生，代表香港的全国政协委员凌友诗因夸张的语调进行“朗诵式发言”引发网络热议，“爆红”的她也引起了台湾当局的注意。
台湾内政部表示，凌友诗担任中国政协委员，违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，且其统战言论极其不当，决议对其罚款新台币50万元。台湾陆委会也表示，如果确认凌友诗入籍中国大陆或持有中国大陆护照，将注销其台湾户籍。
争议言论
3月11日，中国政协十三届二次会议第四次全体会议上，政协委员凌友诗发言时朗诵般夸张表情，高昂音调，引起网民讨论，她发言的视频也在社交媒体上广泛流传。
凌友诗发言时称：“世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府。我以能作为一个堂堂正正的中国人参与国家的政治体制而自豪！”
“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，是中国政权的正统。这个地位，在两岸统一的进程中最为重要。未来两岸和平协商，中国唯一合法政府要守住‘一个国家、一部宪法、一个中央政府、一支军队’这个大原则；一旦‘台独’发生，要担起吊民伐罪的责任。”她说。
凌友诗自称是在台湾出生、眷村长大、十七岁移居到香港的“台籍港区委员”。她在香港拿到博士学位，随后进入香港特区政府工作。凌友诗还说，其父亲曾担任国民党海军副舰长，经历1958年的金门炮战。
根据此前媒体报道，凌友诗1962年出生于台湾高雄，父亲是广东番禺人，16岁全家迁到香港，随后凌友诗考上香港中文大学，先后完成本科和硕士学习。2003年，凌友诗在香港大学取得政治哲学博士学位，2005年进入香港特区政府担任中央政策组高级研究主任。目前，凌友诗是香港中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员。
凌友诗此前的媒体访问也被网民翻出来讨论。她去年3月接受中评社采访时曾表示：“中国达到了实质的民主。而不是像西方一样只能投一票，投完票后就变奴隶了。”
凌友诗“声情并茂”的发言在网上引发吐槽。台湾作家李敖之子、剑桥大学亚洲与中东系博士生李戡在微博上发文批凌友诗恶心，“拜托找样板也找个像样点的”。
北京大学法学院教授贺卫方则作了一首打油诗调侃：“花枝慢摇站讲台，媚语嗲声似招怀。满口不伦不类理，五十七岁一女孩。”
不过，也有中国大陆网民对她表示欣赏：“好！欢迎回到祖国的社会主义大家庭，真正的在大家庭里当家做主。”
台湾反应
据台湾媒体报道，台湾陆委会发言人上周四（3月14日）表示，凌友诗持有中华民国户籍，近年也确实持中华民国护照入境台湾。有关机构正在调查她是否已经入籍大陆或持有大陆护照，如果掌握证据，将注销她的台湾户籍。
随后台湾内政部也作出回应。内政部称，凌友诗担任中国政协委员违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》中的担任中共党政军职务的规定，而且凌友诗发表的言论极其不当，决定处以50万新台币罚款。
台湾陆委会和内政部回应之后，凌友诗接受中国内地官方媒体《环球时报》表示，台湾要对她罚款和撤销户籍，是对台湾人“杀鸡儆猴”，是台湾当局借着她警告其他人，“别像凌友诗一样跑到大陆去当政协委员”。
凌友诗也回应了网民对她诟病较多的语气和措辞的问题。“说这么严肃的话题是不容含糊的，它不是一个普通的陈述，所以我觉得必须要用洪亮、坚定的语气，”她说。
台湾陆委会周一晚间回覆BBC中文记者查询时表示，台湾政府依法行政，台湾人到大陆发展，只要不违反法令，政府均正面看待。而凌友诗担任中国大陆政协委员，违反有关规定。
陆委会称，政治协商会议是中共领导的统战组织，与中华民国宪政体制及台湾自由民主体制并不相容，“中共当局积极拢络在台湾出生，赴陆发展的台籍人士参加政协活动，目的在塑造宣传样板，此等人士的列席或发言，不会获得台湾人民的认同，也不能代表台湾的主流民意”。
两会“表演”
两岸关系观察者和政治学者对凌友诗的表现有各种解读。
李戡认为，中国当局安排这种“样板式”的台湾代表在不同场合亮相，都是在释放对台政治信号。
他对BBC中文表示，2017年中共十九大安排台湾籍代表卢丽安出场，以表明台湾人可申请加入共产党，甚至参加党代表大会，“这次两会安排‘台籍港区’的政协委员凌友诗发言，释放的信号更加具体，因为她同时‘代表’香港和台湾，意味着统一后的台湾问题，将比照香港模式办理”。
不过他也认为，中国大陆透过他们传递政治信号，疏于评估过于‘样板化’的表演方式，会在台港两地引发剧烈反弹。
台湾内政部表示，凌友诗担任中国政协委员，违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，且其统战言论极其不当，决议对其罚款新台币50万元。台湾陆委会也表示，如果确认凌友诗入籍中国大陆或持有中国大陆护照，将注销其台湾户籍。
争议言论
3月11日，中国政协十三届二次会议第四次全体会议上，政协委员凌友诗发言时朗诵般夸张表情，高昂音调，引起网民讨论，她发言的视频也在社交媒体上广泛流传。
凌友诗发言时称：“世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府。我以能作为一个堂堂正正的中国人参与国家的政治体制而自豪！”
“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，是中国政权的正统。这个地位，在两岸统一的进程中最为重要。未来两岸和平协商，中国唯一合法政府要守住‘一个国家、一部宪法、一个中央政府、一支军队’这个大原则；一旦‘台独’发生，要担起吊民伐罪的责任。”她说。
凌友诗自称是在台湾出生、眷村长大、十七岁移居到香港的“台籍港区委员”。她在香港拿到博士学位，随后进入香港特区政府工作。凌友诗还说，其父亲曾担任国民党海军副舰长，经历1958年的金门炮战。
根据此前媒体报道，凌友诗1962年出生于台湾高雄，父亲是广东番禺人，16岁全家迁到香港，随后凌友诗考上香港中文大学，先后完成本科和硕士学习。2003年，凌友诗在香港大学取得政治哲学博士学位，2005年进入香港特区政府担任中央政策组高级研究主任。目前，凌友诗是香港中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员。
凌友诗此前的媒体访问也被网民翻出来讨论。她去年3月接受中评社采访时曾表示：“中国达到了实质的民主。而不是像西方一样只能投一票，投完票后就变奴隶了。”
凌友诗“声情并茂”的发言在网上引发吐槽。台湾作家李敖之子、剑桥大学亚洲与中东系博士生李戡在微博上发文批凌友诗恶心，“拜托找样板也找个像样点的”。
北京大学法学院教授贺卫方则作了一首打油诗调侃：“花枝慢摇站讲台，媚语嗲声似招怀。满口不伦不类理，五十七岁一女孩。”
不过，也有中国大陆网民对她表示欣赏：“好！欢迎回到祖国的社会主义大家庭，真正的在大家庭里当家做主。”
台湾反应
据台湾媒体报道，台湾陆委会发言人上周四（3月14日）表示，凌友诗持有中华民国户籍，近年也确实持中华民国护照入境台湾。有关机构正在调查她是否已经入籍大陆或持有大陆护照，如果掌握证据，将注销她的台湾户籍。
随后台湾内政部也作出回应。内政部称，凌友诗担任中国政协委员违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》中的担任中共党政军职务的规定，而且凌友诗发表的言论极其不当，决定处以50万新台币罚款。
台湾陆委会和内政部回应之后，凌友诗接受中国内地官方媒体《环球时报》表示，台湾要对她罚款和撤销户籍，是对台湾人“杀鸡儆猴”，是台湾当局借着她警告其他人，“别像凌友诗一样跑到大陆去当政协委员”。
凌友诗也回应了网民对她诟病较多的语气和措辞的问题。“说这么严肃的话题是不容含糊的，它不是一个普通的陈述，所以我觉得必须要用洪亮、坚定的语气，”她说。
台湾陆委会周一晚间回覆BBC中文记者查询时表示，台湾政府依法行政，台湾人到大陆发展，只要不违反法令，政府均正面看待。而凌友诗担任中国大陆政协委员，违反有关规定。
陆委会称，政治协商会议是中共领导的统战组织，与中华民国宪政体制及台湾自由民主体制并不相容，“中共当局积极拢络在台湾出生，赴陆发展的台籍人士参加政协活动，目的在塑造宣传样板，此等人士的列席或发言，不会获得台湾人民的认同，也不能代表台湾的主流民意”。
两会“表演”
两岸关系观察者和政治学者对凌友诗的表现有各种解读。
李戡认为，中国当局安排这种“样板式”的台湾代表在不同场合亮相，都是在释放对台政治信号。
他对BBC中文表示，2017年中共十九大安排台湾籍代表卢丽安出场，以表明台湾人可申请加入共产党，甚至参加党代表大会，“这次两会安排‘台籍港区’的政协委员凌友诗发言，释放的信号更加具体，因为她同时‘代表’香港和台湾，意味着统一后的台湾问题，将比照香港模式办理”。
不过他也认为，中国大陆透过他们传递政治信号，疏于评估过于‘样板化’的表演方式，会在台港两地引发剧烈反弹。
Wednesday, March 13, 2019
人才招聘：机器人面试官终结还是强化人类偏见？
目前，瑞典的招聘人员正在测试世界首位专门为招聘设计的机器人，看看在面试过程中，真人与机器人谁的偏见更少些？
这个机器人叫Tengai。她大约41厘米高，重达35公斤。如果把她放在桌子上，让她面对应试者，她正好与应试者的眼睛处于同一水平线上。
瑞典斯德哥尔摩最大招聘公司之一TNG的首席创新官艾琳表示，通常招聘人员只需7秒钟对应试人形成第一印象。大约5到15分钟就可以做出决定。启用机器人是希望能克服招聘人员的潜意识偏见（unconscious biases）。
潜意识偏见包括在面试前、后的随意对话中，根据人们的性别、种族、声音、教育程度、外表等对一个人的能力做出假设和判断。
再回到机器人Tengai，她向应试人提出的第一个问题是：“你以前被机器人面试过吗？”说这话时她会轻轻地眨眼和微笑。
Tengai 是Furhat Robotics的产品。该公司是斯德哥尔摩的一家人工智能（AI）和社交机器人的科技初创公司。
自从2018年，Furhat Robotics与TNG联手，旨在能够打造出一个在面试时不偏不倚，又具有人性的招聘“专家”。
艾琳举例说，如果我来面试。在面试开始前我可能问一个应试者：“你打高尔夫球吗？"”如果你说：“是的，我喜欢打高尔夫球”，因为我也打。我就会或多或少对你形成好印象。
而Tengai就不会这样，她不会与应试者闲聊。她会更公平和客观。
在经过Tengai初选之后，每位应试者都会有一份面试的文字记录，供招聘人员参考，以确定哪些人可以进入第二轮筛选。
艾利森是一名从事医疗保健招聘工作的人员，她参加了Tengai的招聘试验，对招聘者和应试者两个角色都进行了测试。
一开始，她对Tengai还有所怀疑和保留，因为毕竟Tengai是个机器人。但随着面试的深入和展开，艾利森已经彻底忘记了自己是在跟机器人互动。
为了避免机器人沾染上人类的一些“偏见”，科技人员在训练Tengai时特意通过使用各种各样的志愿者进行多次面试，以阻止这种情况的发生。
经过几个月的试验后，Tengai将在5月晚些时候开始真枪实弹地派上用场。
与此同时，招聘人员和开发商也在研制英语版的机器人，希望能在2020年初上市。
最终目的是希望Tengai能够取代真人，自主做出判断，筛选出哪些申请人可以进入应聘的下一轮。
当然，专家希望以后像Tengai这样的机器人最终能够独当一面，但在这之前必须要确保它们没有偏见。
瑞典国家不大，但近年来接收了不少外来移民。瑞典人的失业率约为4%。但外来移民的失业率却高达15%以上。
根据最近一次调查发现，73%的瑞典求职者认为在就业市场中由于自己的年龄、种族、性别、性取向、外表、体重、健康以及残障状况而受到歧视。
一名在瑞典的保加利亚求职者表示，瑞典文化喜欢规避风险。她认为使用Tengai这样的机器人来给求职者面试是件好事。因为，机器人不会因为求职者的口音或出生地而产生成见。
在全球范围内，越来越多的公司使用人工智能技术招聘人才。
其中，最有名的是美国视频网络招聘平台HireVue。求职者可以在任何时间使用该平台进行应试。该系统之后通过算法来评估应聘者的答案和面部表情来进行筛选。
此外，另外一个人工智能招聘网站Seedlink要求应聘者在智能手机上录下他们的答案，然后通过分析他们的语言来决定他们是否适合所申请的岗位。该公司在阿姆斯特丹和上海设有办公室。
英国也有类似的公司。英国的Jamie AI主要负责把具备相应条件的求职者与职位要求相匹配，这样可以排除由于姓名、年龄和种族等人口因素产生的偏见。
这个机器人叫Tengai。她大约41厘米高，重达35公斤。如果把她放在桌子上，让她面对应试者，她正好与应试者的眼睛处于同一水平线上。
瑞典斯德哥尔摩最大招聘公司之一TNG的首席创新官艾琳表示，通常招聘人员只需7秒钟对应试人形成第一印象。大约5到15分钟就可以做出决定。启用机器人是希望能克服招聘人员的潜意识偏见（unconscious biases）。
潜意识偏见包括在面试前、后的随意对话中，根据人们的性别、种族、声音、教育程度、外表等对一个人的能力做出假设和判断。
再回到机器人Tengai，她向应试人提出的第一个问题是：“你以前被机器人面试过吗？”说这话时她会轻轻地眨眼和微笑。
Tengai 是Furhat Robotics的产品。该公司是斯德哥尔摩的一家人工智能（AI）和社交机器人的科技初创公司。
自从2018年，Furhat Robotics与TNG联手，旨在能够打造出一个在面试时不偏不倚，又具有人性的招聘“专家”。
艾琳举例说，如果我来面试。在面试开始前我可能问一个应试者：“你打高尔夫球吗？"”如果你说：“是的，我喜欢打高尔夫球”，因为我也打。我就会或多或少对你形成好印象。
而Tengai就不会这样，她不会与应试者闲聊。她会更公平和客观。
在经过Tengai初选之后，每位应试者都会有一份面试的文字记录，供招聘人员参考，以确定哪些人可以进入第二轮筛选。
艾利森是一名从事医疗保健招聘工作的人员，她参加了Tengai的招聘试验，对招聘者和应试者两个角色都进行了测试。
一开始，她对Tengai还有所怀疑和保留，因为毕竟Tengai是个机器人。但随着面试的深入和展开，艾利森已经彻底忘记了自己是在跟机器人互动。
为了避免机器人沾染上人类的一些“偏见”，科技人员在训练Tengai时特意通过使用各种各样的志愿者进行多次面试，以阻止这种情况的发生。
经过几个月的试验后，Tengai将在5月晚些时候开始真枪实弹地派上用场。
与此同时，招聘人员和开发商也在研制英语版的机器人，希望能在2020年初上市。
最终目的是希望Tengai能够取代真人，自主做出判断，筛选出哪些申请人可以进入应聘的下一轮。
当然，专家希望以后像Tengai这样的机器人最终能够独当一面，但在这之前必须要确保它们没有偏见。
瑞典国家不大，但近年来接收了不少外来移民。瑞典人的失业率约为4%。但外来移民的失业率却高达15%以上。
根据最近一次调查发现，73%的瑞典求职者认为在就业市场中由于自己的年龄、种族、性别、性取向、外表、体重、健康以及残障状况而受到歧视。
一名在瑞典的保加利亚求职者表示，瑞典文化喜欢规避风险。她认为使用Tengai这样的机器人来给求职者面试是件好事。因为，机器人不会因为求职者的口音或出生地而产生成见。
在全球范围内，越来越多的公司使用人工智能技术招聘人才。
其中，最有名的是美国视频网络招聘平台HireVue。求职者可以在任何时间使用该平台进行应试。该系统之后通过算法来评估应聘者的答案和面部表情来进行筛选。
此外，另外一个人工智能招聘网站Seedlink要求应聘者在智能手机上录下他们的答案，然后通过分析他们的语言来决定他们是否适合所申请的岗位。该公司在阿姆斯特丹和上海设有办公室。
英国也有类似的公司。英国的Jamie AI主要负责把具备相应条件的求职者与职位要求相匹配，这样可以排除由于姓名、年龄和种族等人口因素产生的偏见。
Thursday, February 14, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Friday, February 8, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मायावती को प्रतिमाओं पर खर्च हुआ जनता का पैसा लौटाना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती को प्रतिमाओं पर खर्च जनता का पैसा लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। लखनऊ और नोएडा में मायावती और उनकी पार्टी के चिह्न हाथी की प्रतिमाएं बनवाई गई थीं। एक वकील ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई कि नेताओं द्वारा अपनी और पार्टी के चिह्न की प्रतिमाएं बनाने पर जनता का पैसा खर्च न करने के निर्देश दिए जाएं।
विस्तृत सुनवाई 2 अप्रैल को
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हमारा फिलहाल यह अस्थायी मत है कि मायावती को इन प्रतिमाओं पर खर्च हुई राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी। विस्तृत सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
मूर्तियां बनवाने की परियोजना पर 1400 करोड़ खर्च हुए थे
2007 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ और नोएडा में दो पार्क बनवाए थे। इन पार्कों में मायावती ने अपनी, संविधान के संस्थापक भीमराव अंबेडकर, बसपा के संस्थापक कांशीराम और पार्टी के चिह्न हाथी की कई प्रतिमाएं बनवाई थीं।
इस परियोजना की लागत 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हाथी की पत्थर की 30 मूर्तियां और कांसे की 22 प्रतिमाएं लगवाई गईं थीं। इस पर 685 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस पर सरकारी खजाने को 111 करोड़ रुपए का नुकसान होने का मामला दर्ज किया था।
पहला विकेट (9.2 ओवर) : ईश सोढ़ी की शॉर्ट लेंथ गेंद को रोहित शर्मा पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद पूरी तरह से उनके बल्ले पर आई नहीं। मिडविकेट पर खड़े टिम साउदी ने उनका कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। इस समय भारत का स्कोर 79 रन था।
दूसरा विकेट (10.5 ओवर) : लॉकी फर्ग्युसन ने 143 की रफ्तार से शिखर धवन को बाउंसर फेंकी। धवन ने इसे लेग साइड में हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर प्वाइंट पर चली गई। वहां खड़े कोलिन डी ग्रैंडहोम ने कैच लपक लिया। इस समय भारत अपने खाते में 88 रन जोड़ चुका था।
तीसरा विकेट (13.4 ओवर) : डेरिल मिशेल ने स्ट्राइक पर खड़े विजय शंकर को ऑफ साइड में धीमी शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी। शंकर ने इसे हिट किया। हालांकि, वे गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे और मिडविकेट पर खड़े साउदी ने उनका कैच लपक लिया। इस समय भारत का स्कोर 118 रन था।
विस्तृत सुनवाई 2 अप्रैल को
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हमारा फिलहाल यह अस्थायी मत है कि मायावती को इन प्रतिमाओं पर खर्च हुई राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी। विस्तृत सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
मूर्तियां बनवाने की परियोजना पर 1400 करोड़ खर्च हुए थे
2007 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ और नोएडा में दो पार्क बनवाए थे। इन पार्कों में मायावती ने अपनी, संविधान के संस्थापक भीमराव अंबेडकर, बसपा के संस्थापक कांशीराम और पार्टी के चिह्न हाथी की कई प्रतिमाएं बनवाई थीं।
इस परियोजना की लागत 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हाथी की पत्थर की 30 मूर्तियां और कांसे की 22 प्रतिमाएं लगवाई गईं थीं। इस पर 685 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस पर सरकारी खजाने को 111 करोड़ रुपए का नुकसान होने का मामला दर्ज किया था।
पहला विकेट (9.2 ओवर) : ईश सोढ़ी की शॉर्ट लेंथ गेंद को रोहित शर्मा पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद पूरी तरह से उनके बल्ले पर आई नहीं। मिडविकेट पर खड़े टिम साउदी ने उनका कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। इस समय भारत का स्कोर 79 रन था।
दूसरा विकेट (10.5 ओवर) : लॉकी फर्ग्युसन ने 143 की रफ्तार से शिखर धवन को बाउंसर फेंकी। धवन ने इसे लेग साइड में हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर प्वाइंट पर चली गई। वहां खड़े कोलिन डी ग्रैंडहोम ने कैच लपक लिया। इस समय भारत अपने खाते में 88 रन जोड़ चुका था।
तीसरा विकेट (13.4 ओवर) : डेरिल मिशेल ने स्ट्राइक पर खड़े विजय शंकर को ऑफ साइड में धीमी शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी। शंकर ने इसे हिट किया। हालांकि, वे गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे और मिडविकेट पर खड़े साउदी ने उनका कैच लपक लिया। इस समय भारत का स्कोर 118 रन था।
Monday, January 28, 2019
फिर चुनाव में 'सर्जिकल स्ट्राइक', अमेठी में उरी फिल्म दिखा रही हैं स्मृति ईरानी
सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहां पल रहे आतंकियों को ढेर करने का बड़ा कारनामा किया था. अब उस स्ट्राइक पर एक फिल्म बनी है, जिसका नाम उरी है. सर्जिकल स्ट्राइक को अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताने वाली मोदी सरकार इस फिल्म के जरिए एक बार फिर अपने उस साहस भरे फैसले को जनता के बीच रख रही है. वहीं, विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव से पहले इसका असर एक बार फिर यूपी में भी देखने को मिल रहा है. अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं स्मृति ईरानी मतदाताओं को लुभाने के मकसद से फ्री में यह फिल्म दिखा रही हैं.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उरी फिल्म के जरिए अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता से जुड़ने का काम शुरू किया है. अमेठी की पांचों विधानसभा में मोबाइल थिएटर के जरिए वोट बैंक साधने का प्रयास किया जा रहा है. इस थिएटर में सैकड़ों लोगों को फ्री में मूवी दिखाई जा रही है. इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों को लेकर थिएटर तक आ रहे हैं.
मोबाइल थिएटर बनाए गए
अमेठी की पांचों विधानसभा में बड़े-बड़े मोबाइल थिएटर बनाए गए हैं और इलाके के सैकड़ों लोगों को एक साथ उरी फिल्म दिखाई जा रही है. भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को जवाब देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म के जरिए न सिर्फ जनता को जागरूक किया जा रहा है बल्कि वोटरों में सरकार के प्रति पॉजिटिव माहौल बनाने का काम भी किया जा रहा है.
बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीजेपी और मोदी सरकार ने जमकर इस कदम को सार्वजनिक मंचों से सराहा था. साथ ही इस स्ट्राइक का चुनावी भाषणों में जमकर इस्तेमाल किया गया था. 28-29 सितंबर 2018 को हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में जमकर सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया था. अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी और मोदी सरकार उरी फिल्म के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक के कदम को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है.
सर्जिकल स्ट्राइल के थीम पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक लगातार सुर्खियां बटोरी रही है. देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म युवाओं को लगातार पसंद आ रही है. यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी ये फिल्म नेताओं की पसंदीदा बन रही है. पीएम मोदी कलाकारों से मुलाकात के दौरान इस फिल्म का डॉयलॉग बोल चुके हैं. अब केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के लिए इस फिल्म को दिखाने की व्यवस्था की है. अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है. केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार सक्रिय हैं.
गणतंत्र दिवस की शाम को अमेठी में स्मृति ईरानी ने तकनीक के माध्यम से लोगों के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म दिखाने का इंतजाम कराया. शहर में कई जगहों पर मोबाइल डिजिटल थिएटर के माध्यम से इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई.इसकी जानकारी देते हुए अमेठी बीजेपी ने ट्वीट किया, "देश के वीर बहादुर जवानों के पराक्रम व शौर्य को दर्शाने वाली फिल्म आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति जी की प्रेरणा से मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर के माध्यम से दिखाई जा रही है, गौरवशाली क्षण."
केन्द्रीय मंत्री ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, " बड़ी गर्व के साथ आज पूरे अमेठी में यूरी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जा रही है, इसके लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर मौका क्या हो सकता था. जय हिन्द की सेना."
फिल्म शुरू होने से पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ वीडियो संवाद भी किया. स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के मौके पर पूरे परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को देखने से अच्छा क्या हो सकता था, इसी अभिलाषा के साथ वह लोगों के दरवाजे तक ये फिल्म लेकर आई हैं.
स्मृति ईरानी ने कहा कि नौजवान ये फिल्म देखकर भारतीय सेना के शौर्य से वाकिफ होंगे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर लोगों को पता चलेगा कि मां भारती के सपूत कैसे अपने घर-बार त्यागकर अपने प्राणों की आहूति देते हैं. स्मृति ने कहा कि भारत की जल, थल और वायु सेना को अमेठी की जनता अपना सलाम कहती है. स्मृति ईरानी ने कहा कि इस फिल्म के एक्टर विकी कौशल ने भी अमेठी के लोगों के लिए संदेश दिए हैं. बता दें कि स्मृति ईरानी पहले भी इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं. 12 जनवरी को उन्होंने ट्वीट कर इस फिल्म की तारीफ की थी. पाकिस्तान में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हुई थी.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उरी फिल्म के जरिए अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता से जुड़ने का काम शुरू किया है. अमेठी की पांचों विधानसभा में मोबाइल थिएटर के जरिए वोट बैंक साधने का प्रयास किया जा रहा है. इस थिएटर में सैकड़ों लोगों को फ्री में मूवी दिखाई जा रही है. इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों को लेकर थिएटर तक आ रहे हैं.
मोबाइल थिएटर बनाए गए
अमेठी की पांचों विधानसभा में बड़े-बड़े मोबाइल थिएटर बनाए गए हैं और इलाके के सैकड़ों लोगों को एक साथ उरी फिल्म दिखाई जा रही है. भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को जवाब देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म के जरिए न सिर्फ जनता को जागरूक किया जा रहा है बल्कि वोटरों में सरकार के प्रति पॉजिटिव माहौल बनाने का काम भी किया जा रहा है.
बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीजेपी और मोदी सरकार ने जमकर इस कदम को सार्वजनिक मंचों से सराहा था. साथ ही इस स्ट्राइक का चुनावी भाषणों में जमकर इस्तेमाल किया गया था. 28-29 सितंबर 2018 को हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में जमकर सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया था. अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी और मोदी सरकार उरी फिल्म के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक के कदम को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है.
सर्जिकल स्ट्राइल के थीम पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक लगातार सुर्खियां बटोरी रही है. देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म युवाओं को लगातार पसंद आ रही है. यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी ये फिल्म नेताओं की पसंदीदा बन रही है. पीएम मोदी कलाकारों से मुलाकात के दौरान इस फिल्म का डॉयलॉग बोल चुके हैं. अब केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के लिए इस फिल्म को दिखाने की व्यवस्था की है. अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है. केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार सक्रिय हैं.
गणतंत्र दिवस की शाम को अमेठी में स्मृति ईरानी ने तकनीक के माध्यम से लोगों के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म दिखाने का इंतजाम कराया. शहर में कई जगहों पर मोबाइल डिजिटल थिएटर के माध्यम से इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई.इसकी जानकारी देते हुए अमेठी बीजेपी ने ट्वीट किया, "देश के वीर बहादुर जवानों के पराक्रम व शौर्य को दर्शाने वाली फिल्म आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति जी की प्रेरणा से मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर के माध्यम से दिखाई जा रही है, गौरवशाली क्षण."
केन्द्रीय मंत्री ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, " बड़ी गर्व के साथ आज पूरे अमेठी में यूरी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जा रही है, इसके लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर मौका क्या हो सकता था. जय हिन्द की सेना."
फिल्म शुरू होने से पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ वीडियो संवाद भी किया. स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के मौके पर पूरे परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को देखने से अच्छा क्या हो सकता था, इसी अभिलाषा के साथ वह लोगों के दरवाजे तक ये फिल्म लेकर आई हैं.
स्मृति ईरानी ने कहा कि नौजवान ये फिल्म देखकर भारतीय सेना के शौर्य से वाकिफ होंगे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर लोगों को पता चलेगा कि मां भारती के सपूत कैसे अपने घर-बार त्यागकर अपने प्राणों की आहूति देते हैं. स्मृति ने कहा कि भारत की जल, थल और वायु सेना को अमेठी की जनता अपना सलाम कहती है. स्मृति ईरानी ने कहा कि इस फिल्म के एक्टर विकी कौशल ने भी अमेठी के लोगों के लिए संदेश दिए हैं. बता दें कि स्मृति ईरानी पहले भी इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं. 12 जनवरी को उन्होंने ट्वीट कर इस फिल्म की तारीफ की थी. पाकिस्तान में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हुई थी.
Friday, January 18, 2019
भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली द्विपक्षीय सीरीज जीती, मेलबर्न में 11 साल बाद मेजबान को हराया
मेलबर्न. भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज अपने नाम की। टीम इंडिया मेलबर्न पर 11 साल बाद वनडे में जीत हासिल करने में सफल रही। उसने इस मैदान पर आखिरी बार 10 फरवरी 2008 को खेले गए वनडे में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया था।
इस मैच में भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया 48.4 ओवर में 230 रन बनाकर ऑलआउट हुई। जवाब में भारत ने 49.1 ओवर में तीन विकेट पर 234 रन बनाकर मैच जीत लिया। महेंद्र सिंह धोनी 87 और केदार जाधव 61 रन बनाकर नाबाद रहे। धोनी प्लेयर ऑफ द सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के छह खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने वाले युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच चुने गए।
जिस नंबर पर टीम की जरूरत होगी, उस नंबर पर खेलूंगा : धोनी
मैच के बाद धोनी ने कहा, "यहां (मेलबर्न) विकेट धीमा था। इस कारण लंबे शॉट खेलना आसान नहीं था। केदार ने बढ़िया प्रदर्शन किया। उसने अपने काम को पूरा किया। मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। टीम को जहां भी जरूरत होगी, वहां खेलूंगा। मैं 14 साल क्रिकेट खेलने के बाद यह नहीं कह सकता कि मैं छठे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं करूंगा।"
वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम संतुलित : विराट
कप्तान विराट कोहली ने कहा, "यह बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन विकेट था। हम मैच को अंत तक लेकर जा रहे थे। केदार गेंद और बल्ले दोनों के साथ हमेशा उपयोगी साबित होते हैं। चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी की। यह टूर हमारे लिए शानदार रहा। हमने टी-20 सीरीज ड्रॉ कराई। इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज जीती। हम वर्ल्ड कप के लिए टीम के तौर पर संतुलित और आत्मविश्वास से भरे हैं।"
धोनी ने पांच साल बाद वनडे में लगातार तीन अर्धशतक लगाए
धोनी ने इस सीरीज के पहले दोनों वनडे में भी अर्धशतक लगाया था। उन्होंने पांच साल बाद लगातार तीन वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन अर्धशतक लगाए थे। धोनी को अपनी पारी के दौरान दो बार जीवनदान मिला। पहली बार वे शून्य और दूसरी बार वे 74 रन पर खेल रहे थे। वे इस सीरीज में भारत की ओर से टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने तीन वनडे में 193 की औसत से कुल 193 रन बनाए। वे दूसर और तीसरे वनडे में नॉटआउट रहे।
ऐसे गिरे भारत के विकेट
पहला विकेट : लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा छठे ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। उन्हें पीटर सिडल ने शॉम मार्श के हाथों कैच आउट कराया।
दूसरा विकेट : मार्क्स स्टोइनिस ने भारत को दूसरा झटका दिया। 17वें ओर की दूसरी गेंद पर धवन का कैच स्टोइनिस ने खुद ही लिया। धवन ने 46 गेंद में 23 रन बनाए।
तीसरा विकेट: 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी सफलता हाथ लगी। जे. रिचर्डसन ने कोहली को विकेटकीपर एलेक्स केरी के हाथों कैच आउट कराया। कोहली ने 62 गेंद में 46 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन चौके लगाए।
चहल ने की अगरकर की बराबरी
भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने इस मैच में सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। वे ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने। साथ ही भारत की ओर से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अजीत अगरकर के 42 रन पर 6 विकेट के बेस्ट प्रदर्शन की बराबरी भी की।
इस मैच में भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया 48.4 ओवर में 230 रन बनाकर ऑलआउट हुई। जवाब में भारत ने 49.1 ओवर में तीन विकेट पर 234 रन बनाकर मैच जीत लिया। महेंद्र सिंह धोनी 87 और केदार जाधव 61 रन बनाकर नाबाद रहे। धोनी प्लेयर ऑफ द सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के छह खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने वाले युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच चुने गए।
जिस नंबर पर टीम की जरूरत होगी, उस नंबर पर खेलूंगा : धोनी
मैच के बाद धोनी ने कहा, "यहां (मेलबर्न) विकेट धीमा था। इस कारण लंबे शॉट खेलना आसान नहीं था। केदार ने बढ़िया प्रदर्शन किया। उसने अपने काम को पूरा किया। मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। टीम को जहां भी जरूरत होगी, वहां खेलूंगा। मैं 14 साल क्रिकेट खेलने के बाद यह नहीं कह सकता कि मैं छठे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं करूंगा।"
वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम संतुलित : विराट
कप्तान विराट कोहली ने कहा, "यह बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन विकेट था। हम मैच को अंत तक लेकर जा रहे थे। केदार गेंद और बल्ले दोनों के साथ हमेशा उपयोगी साबित होते हैं। चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी की। यह टूर हमारे लिए शानदार रहा। हमने टी-20 सीरीज ड्रॉ कराई। इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज जीती। हम वर्ल्ड कप के लिए टीम के तौर पर संतुलित और आत्मविश्वास से भरे हैं।"
धोनी ने पांच साल बाद वनडे में लगातार तीन अर्धशतक लगाए
धोनी ने इस सीरीज के पहले दोनों वनडे में भी अर्धशतक लगाया था। उन्होंने पांच साल बाद लगातार तीन वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन अर्धशतक लगाए थे। धोनी को अपनी पारी के दौरान दो बार जीवनदान मिला। पहली बार वे शून्य और दूसरी बार वे 74 रन पर खेल रहे थे। वे इस सीरीज में भारत की ओर से टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने तीन वनडे में 193 की औसत से कुल 193 रन बनाए। वे दूसर और तीसरे वनडे में नॉटआउट रहे।
ऐसे गिरे भारत के विकेट
पहला विकेट : लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा छठे ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। उन्हें पीटर सिडल ने शॉम मार्श के हाथों कैच आउट कराया।
दूसरा विकेट : मार्क्स स्टोइनिस ने भारत को दूसरा झटका दिया। 17वें ओर की दूसरी गेंद पर धवन का कैच स्टोइनिस ने खुद ही लिया। धवन ने 46 गेंद में 23 रन बनाए।
तीसरा विकेट: 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी सफलता हाथ लगी। जे. रिचर्डसन ने कोहली को विकेटकीपर एलेक्स केरी के हाथों कैच आउट कराया। कोहली ने 62 गेंद में 46 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन चौके लगाए।
चहल ने की अगरकर की बराबरी
भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने इस मैच में सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। वे ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने। साथ ही भारत की ओर से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अजीत अगरकर के 42 रन पर 6 विकेट के बेस्ट प्रदर्शन की बराबरी भी की।
Wednesday, January 9, 2019
बर्फ़ में ढके ‘भारतीय सैनिकों’ की वायरल तस्वीरों का सच
ऐसी कई तस्वीरें जिनमें दावा किया गया है कि वो भारतीय सैनिकों की बेहद विषम परिस्थितियों में काम करने की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं.
ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत फ़ेसबुक पर ऐसे कई पेज हैं जिन्होंने इन तस्वीरों को शेयर किया है.
इन तस्वीरों को सही मानकर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और सांसद किरण खेर जैसे लोग भी इन्हें शेयर कर चुके हैं.
इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की फ़ौज बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएँ दे रही है. दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धस्थल कहे जाने वाले सियाचीन ग्लेशियर में भी भारतीय फ़ौज तैनात है.
13,000 से 22,000 फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर में ठंड से जमने के कारण भी कई बार सैनिकों की मौत हो जाती है.
लेकिन जिन तस्वीरों की यहाँ बात हो रही है, वो भारतीय सैनिकों की तस्वीरें नहीं हैं.
बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई विदेशी सैनिकों की तस्वीरों को भारतीय सैनिकों का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.
इन तस्वीरों के साथ जो बातें लिखी गई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक लाइक और शेयर पाने के लिए जानबूझकर ग़लत सूचना उन तस्वीरों के साथ जोड़ी गईं.
ये फ़िल्मों की हीरोइनों से कम नहीं. पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भारत की जांबाज़ लड़कियाँ. इनके लिए 'जय हिंद' लिखने से परहेज़ न करें.
हाथ में ऑटोमेटिक राइफ़ल लिए खड़ीं दो महिला सैनिकों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर की जा रही है.
इस तस्वीर में दाहिनी ओर खड़ी महिला सैनिक के सीने पर भारतीय तिरंगे से मिलता-जुलता एक झंडा भी लगा हुआ है.
बांग्ला भाषी फ़ेसबुक पेज पर भी हाल ही में इस तस्वीर को शेयर किया गया है जहाँ से तीन हज़ार से अधिक लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर असल में कुर्दिस्तान की पेशमर्गा फ़ोर्स में शामिल महिला फ़ाइटर्स की है.
कुर्द सेना ने इन महिला फ़ाइटर्स को तथाकथित चरमपंथी संगठन आईएसआईएस के लड़ाकों से टक्कर लेने के लिए तैयार किया है.
अपनी पड़ताल में हमने पाया कि कई अतंरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस ख़ास फ़ोर्स पर फ़ीचर लिख चुके हैं और जो झंडा देखने में तिरंगे जैसा लगता है, वो कुर्दिस्तान का झंडा है.
ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत फ़ेसबुक पर ऐसे कई पेज हैं जिन्होंने इन तस्वीरों को शेयर किया है.
इन तस्वीरों को सही मानकर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और सांसद किरण खेर जैसे लोग भी इन्हें शेयर कर चुके हैं.
इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की फ़ौज बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएँ दे रही है. दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धस्थल कहे जाने वाले सियाचीन ग्लेशियर में भी भारतीय फ़ौज तैनात है.
13,000 से 22,000 फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर में ठंड से जमने के कारण भी कई बार सैनिकों की मौत हो जाती है.
लेकिन जिन तस्वीरों की यहाँ बात हो रही है, वो भारतीय सैनिकों की तस्वीरें नहीं हैं.
बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई विदेशी सैनिकों की तस्वीरों को भारतीय सैनिकों का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.
इन तस्वीरों के साथ जो बातें लिखी गई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक लाइक और शेयर पाने के लिए जानबूझकर ग़लत सूचना उन तस्वीरों के साथ जोड़ी गईं.
ये फ़िल्मों की हीरोइनों से कम नहीं. पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भारत की जांबाज़ लड़कियाँ. इनके लिए 'जय हिंद' लिखने से परहेज़ न करें.
हाथ में ऑटोमेटिक राइफ़ल लिए खड़ीं दो महिला सैनिकों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर की जा रही है.
इस तस्वीर में दाहिनी ओर खड़ी महिला सैनिक के सीने पर भारतीय तिरंगे से मिलता-जुलता एक झंडा भी लगा हुआ है.
बांग्ला भाषी फ़ेसबुक पेज पर भी हाल ही में इस तस्वीर को शेयर किया गया है जहाँ से तीन हज़ार से अधिक लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर असल में कुर्दिस्तान की पेशमर्गा फ़ोर्स में शामिल महिला फ़ाइटर्स की है.
कुर्द सेना ने इन महिला फ़ाइटर्स को तथाकथित चरमपंथी संगठन आईएसआईएस के लड़ाकों से टक्कर लेने के लिए तैयार किया है.
अपनी पड़ताल में हमने पाया कि कई अतंरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस ख़ास फ़ोर्स पर फ़ीचर लिख चुके हैं और जो झंडा देखने में तिरंगे जैसा लगता है, वो कुर्दिस्तान का झंडा है.
Thursday, January 3, 2019
शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत, निफ्टी 10,800 के स्तर पर
दुनियाभर के बाजारों से मिक्स्ड ट्रेंड मिलने के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार भी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं. हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत के कुछ मिनटों में लुढ़कने के बाद सेंसेक्स सुबह 10.01 बजे 41.75 अंकों की बढ़त के साथ 35,933.27 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 1.80 अंकों की मजबूती के साथ 10,794.30 पर कारोबार करते देखे गए. बता दें कि सेंसेक्स सुबह 42.98 अंकों की मजबूती के साथ 35,934.50 पर जबकि निफ्टी 4.3 अंकों की बढ़त के साथ 10,796.80 पर खुला.
बुधवार को कैसी रही शेयर बाजार की चाल
इससे पहले देश के शेयर बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 363.05 अंकों की गिरावट के साथ 35,891.52 पर और निफ्टी 117.60 अंकों की गिरावट के साथ 10,792.50 पर बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 में से 5 शेयरों में तेजी रही, जिसमें सन फार्मा (1.66 फीसदी), टीसीएस (1.09 फीसदी), एशियन पेंट्स (0.71 फीसदी), इंफोसिस (0.70 फीसदी) और यस बैंक (0.22 फीसदी) शामिल रहे.
वहीं सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में वेदांत (4.48 फीसदी), टाटा स्टील (4.21 फीसदी), महिंद्रा एंड महिंद्रा (4.15 फीसदी), टाटा मोटर्स (2.91 फीसदी) और मारुति (2.74 फीसदी) प्रमुख रहे. वहीं बुधवार को निफ्टी की बात करें तो 41.25 अंकों की गिरावट के साथ 10,868.85 पर खुला और 117.60 अंकों या 1.08 फीसदी गिरावट के साथ 10,792.50 पर बंद हुआ. दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 10,895.35 के ऊपरी और 10,735.05 के निचले स्तर को छुआ.
रुपये का हाल
डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 12 पैसे टूटकर 70.29 के स्तर पर खुला. वहीं बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया में मजबूती का सिलसिला टूट गया और यह 75 पैसे गिरकर 70.18 पर बंद हुआ.
इस सॉफ्टवेयर क्या मकसद क्या है
दरअसल, इस सॉफ्टवेयर के जरिए मोदी सरकार एक तरह से आपको पीएफ के पूरे पैसे का हिसाब बताएगी.अभी जब भी आप पीएफ अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपको सिर्फ एकमुश्त रकम दिखाई देती है. लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके पैसे को मैनेज करने वाली EPFO उसे कहां और कितना-कितना निवेश कर रही है. लेकिन नई प्रणाली लागू होने के बाद जब आप पीएफ अकाउंट देखेंगे तो यह पता होगा कि आपका पैसा कहां निवेश हो रहा है. इसके साथ ही अगर आप शेयर बाजार में अपने निवेश का हिस्सा बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकेंगे.
आपका पैसा अभी कहां निवेश होता है
वर्तमान में ईपीएफओ खाताधारकों के जमा का 15 फीसदी तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करता है. इस फंड में अब तक करीब 55,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. हालांकि, ईटीएफ में किया गया निवेश अंशधारकों के खाते में नहीं दिखाई देता है और न ही उनके पास अपनी भविष्य की इस बचत से शेयर में निवेश की सीमा बढ़ाने का विकल्प है. ईपीएफओ इसके अलावा कई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोष के प्रबंधन के डिजिटल साधन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है.
बुधवार को कैसी रही शेयर बाजार की चाल
इससे पहले देश के शेयर बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 363.05 अंकों की गिरावट के साथ 35,891.52 पर और निफ्टी 117.60 अंकों की गिरावट के साथ 10,792.50 पर बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 में से 5 शेयरों में तेजी रही, जिसमें सन फार्मा (1.66 फीसदी), टीसीएस (1.09 फीसदी), एशियन पेंट्स (0.71 फीसदी), इंफोसिस (0.70 फीसदी) और यस बैंक (0.22 फीसदी) शामिल रहे.
वहीं सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में वेदांत (4.48 फीसदी), टाटा स्टील (4.21 फीसदी), महिंद्रा एंड महिंद्रा (4.15 फीसदी), टाटा मोटर्स (2.91 फीसदी) और मारुति (2.74 फीसदी) प्रमुख रहे. वहीं बुधवार को निफ्टी की बात करें तो 41.25 अंकों की गिरावट के साथ 10,868.85 पर खुला और 117.60 अंकों या 1.08 फीसदी गिरावट के साथ 10,792.50 पर बंद हुआ. दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 10,895.35 के ऊपरी और 10,735.05 के निचले स्तर को छुआ.
रुपये का हाल
डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 12 पैसे टूटकर 70.29 के स्तर पर खुला. वहीं बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया में मजबूती का सिलसिला टूट गया और यह 75 पैसे गिरकर 70.18 पर बंद हुआ.
इस सॉफ्टवेयर क्या मकसद क्या है
दरअसल, इस सॉफ्टवेयर के जरिए मोदी सरकार एक तरह से आपको पीएफ के पूरे पैसे का हिसाब बताएगी.अभी जब भी आप पीएफ अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपको सिर्फ एकमुश्त रकम दिखाई देती है. लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके पैसे को मैनेज करने वाली EPFO उसे कहां और कितना-कितना निवेश कर रही है. लेकिन नई प्रणाली लागू होने के बाद जब आप पीएफ अकाउंट देखेंगे तो यह पता होगा कि आपका पैसा कहां निवेश हो रहा है. इसके साथ ही अगर आप शेयर बाजार में अपने निवेश का हिस्सा बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकेंगे.
आपका पैसा अभी कहां निवेश होता है
वर्तमान में ईपीएफओ खाताधारकों के जमा का 15 फीसदी तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करता है. इस फंड में अब तक करीब 55,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. हालांकि, ईटीएफ में किया गया निवेश अंशधारकों के खाते में नहीं दिखाई देता है और न ही उनके पास अपनी भविष्य की इस बचत से शेयर में निवेश की सीमा बढ़ाने का विकल्प है. ईपीएफओ इसके अलावा कई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोष के प्रबंधन के डिजिटल साधन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है.
Subscribe to:
Posts (Atom)