ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने वाला 'उनका फ़ॉलोवर' केपी यादव कौन?

सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा कि वो कभी कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए उनकी गाड़ी के आगे-पीछे भागा करते थे और अब उन्होंने सिंधिया को हराकर लोकसभा चुनाव जीत लिया है.

वायरल हो रही तस्वीर में केपी यादव के चेहरे पर गोला किया गया है और उनके पीछे खड़ी एक एसयूवी कार में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए दिखाई देते हैं.

मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पड़ने वाली गुना संसदीय सीट पर वोटिंग के छठे चरण (12 मई 2019) में वोट डाले गये थे और गुरुवार को आये चुनावी नतीजों के अनुसार केपी यादव ने एक लाख 25 हज़ार 549 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर यह सीट अपने नाम कर ली है.

चुनाव आयोग के अनुसार केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र के कुल 11,78,423 वोटों में से 52.11 प्रतिशत यानी 6 लाख 14 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं.

सैकड़ों बार फ़ेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी इस वायरल सेल्फ़ी के साथ लोगों ने लिखा है कि 'केपी यादव की जीत, लोकतंत्र की जीत है'.

क़रीब दो सौ लोगों ने व्हाट्सऐप के ज़रिये यह तस्वीर बीबीसी को भेजी है और केपी यादव से जुड़े 'ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले दावे' की सच्चाई जाननी चाही है.

वायरल फ़ोटो की कहानी
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि कृष्ण पाल सिंह यादव ने 13 जुलाई 2017 को यह 'वायरल' सेल्फ़ी अपने पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी.

मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़-चंबल के बाद ग्वालियर से विंध्य क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के समय सिहोर ज़िले में केपी यादव ने यह तस्वीर क्लिक की थी.

ज्योतिरादित्य सिंधिया सिहोर ज़िले में स्थित पालखेड़ी गाँव में कर्ज़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसान बाबूलाल मालवीय के परिवार से मिलने पहुँचे थे.

कृष्ण पाल सिंह यादव की टीम के लोग बताते हैं कि केपी यादव गुना संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले ज़िला अशोकनगर के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं.

अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं से संबंधित जो पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लिखे, उनमें से कुछ पत्रों की कॉपियाँ केपी यादव के पर्सनल फ़ेसबुक अकाउंट में हमें मिलीं.

उनके फ़ेसबुक अकाउंट से हमें एक पत्र ऐसा भी मिला जिसके अनुसार जुलाई 2015 में केपी यादव को 'श्रीमंत सिंधिया फ़ैंस क्लब, मध्य प्रदेश' का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था.

सिंधिया परिवार के वो बेहद क़रीब रहे हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए फ़ेसबुक पर ज्योतिरादित्य के साथ उनकी कई अन्य तस्वीरें देखी जा सकती हैं.

20 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को दिये अपने नामांकन पत्र में केपी यादव ने लिखा था कि वो अशोकनगर ज़िले में विदिशा बाइपास रोड पर स्थित स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक हैं. 2015 में उनके इस हॉस्पिटल का उद्धाटन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे.

केपी यादव के अनुसार वो अपने नाम के आगे 'सम्मानसूचक उपाधि' के तौर पर डॉक्टर लिखते हैं.

अशोकनगर ज़िले के स्थानीय लोग बताते हैं कि ज़िले में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल खुलने के बाद केपी यादव का काम (व्यापार) और उनका क़द तेज़ी से बढ़ा. साथ ही उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं भी बढ़ीं.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ़रवरी 2018 में मध्य प्रदेश की मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने लिए टिकट मांगा था. लेकिन केपी यादव की जगह ब्रिजेंद्र सिंह यादव को मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और वो जीत भी गए.

लेकिन ख़बरों के अनुसार केपी यादव का अपने नेता से मन खट्टा हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव को सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने का अवसर दिया. वही सिंधिया जिनके एक क़रीबी फ़ॉलोवर के तौर पर यादव ने लंबे समय तक काम किया था.

केपी यादव ने प्रचार के लिए या कहें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया का विजय रथ रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी समेत बीजेपी के कई अन्य बड़े नेताओं ने गुना संसदीय क्षेत्र में जमकर प्रचार किया.

साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर को 2019 की तुलना कहीं ज़्यादा प्रचंड बताया गया था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लोकसभा सीट को बचा पाने में सफल रहे थे.

लेकिन इस बार सिंधिया घराने का गढ़ मानी जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर पहली बार सिंधिया परिवार से जुड़े किसी प्रत्याशी को हार का मुँह देखना पड़ा है.

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента страны. Он сказал об этом в своей инаугурационной речи.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу и вступил в должность президента. Его заявление вызвало ликование среди людей, собравшихся рядом с парламентом.

Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации. Если он подпишет указ в понедельник, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре.

Инаугурация Зеленского завершилась в Верховной раде, Би-би-си вела онлайн-трансляцию.

Вступивший в должность президент также предложил министрам подать в отставку. Кабинет министров не должен подавать в отставку в связи с избранием нового президента.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.

Перед тем, как объявить о роспуске Верховной рады, Зеленский также попросил депутатов принять несколько законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, и избирательный кодекс. Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать.

Сам Зеленский хотел вступить в должность в воскресенье, 19 мая, но Верховная рада назначила инаугурацию на понедельник.

Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаугурация была назначена до 27 мая.

По мнению экспертов, Зеленский, добиваясь роспуска парламента, хочет конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию - не дожидаясь осени, когда рейтинг могут пойти вниз. Его партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, может занять первое место на внеочередных парламентских выборах.

В прошлую пятницу фракция партии "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. После этого у парламента есть 30 дней для создания нового большинства.

В Раде считают, что Зеленский не имеет права распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении Зеленского говорили, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".

Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов. Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции.

التوتر الأمريكي الإيراني بين عصا وجزرة ووجبة سمك ومليارات الخليج

تواصل اهتمام الصحف العربية بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإرسال الأولى مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الخليج، أحدثها حاملة الطائرات "يو اس اس لينكولن".

وتباينت التوقعات الواردة في هذه الصحف بشأن مستقبل الأزمة بين تحولها إلى مواجهة عسكرية، مرورا بأن تنتهي على طاولة المفاوضات، وحتى انتهائها إلى لا شيء.

تحت عنوان "لا حرب في الخليج"، يقول عادل عبد الله المطيري في جريدة "العرب" القطرية "لا أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يختفي أحد أقطاب الحرب الباردة الطائفية في المنطقة، والذي يوفّر العداء معه الشرعية له ولغيره".

ويشير إلى أن "القلق السياسي في المنطقة أحد الأمور المربحة للولايات المتحدة، والتي تجتذب مليارات الخليج نحوها".

وفي جريدة "الوفاق" الإيرانية الناطقة بالعربية، يقول أمين أبو راشد تحت عنوان إنه "لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا الاتحاد الأوروبي راضون عن مغامرة دونالد ترامب، ولا حتى البنتاغون يرى أن الحصاد سيكون لمصلحة الولايات المتحدة".

ويرى في مقاله، الذي يحمل عنوان "أساطيل الاستعراض وصيد السمك"، أن "المحصِّلة المتوقَّعة أن (لینكولن) لن يكون دورها أهمّ من كل الأساطيل السابقة، ووجودها لا تأثير استراتيجيا له على ميزان القوى وتوازن الرعب في الشرق الأوسط، وبالتالي، لن تعود لینكولن إلى قواعدها بأكثر من أكلة سمك، وبضعة مليارات جديدة من عرش سعودي يجيد ترامب ابتزازه".

ويقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، إن الرئيس الأمريكي "يستجدي... المسؤولين الإيرانيين ويدعوهم للجلوس إلى مائدة الحوار في أقل من يومين، حيث كشفت شبكة 'سي إن إن' أن البيت الأبيض مرر الرقم الخاص به إلى سويسرا باعتبارها تمثل المصالح الإيرانية في أمريكا، في حال رغبتهم بالاتصال به، ولكن السلطات السويسرية لم تقم بهذه المهمة لأن الإيرانيين لم يطلبوا منها ذلك".

ويضيف "هذا الاستجداء الواضح للإيرانيين ربما جاء بعد أن توصل الرئيس ترامب إلى قناعة راسخة بأن أسلوب التهديد وإرسال حاملات الطائرات، وقاذفات بـ 52 العملاقة إلى منطقة الخليج لم ترهبهم، أي الإيرانيين، ولهذا بات يبحث عن سلم النزول من فوق شجرة التهديدات العالية التي صعد إليها".

وتقول رلي موفق في "اللواء" اللبنانية إن ترامب مستمر "في مساره التصاعدي الضاغط على إيران لإخضاعها وفق لائحة الشروط الـ 12 التي حددها كأساس لإعادة عملية التفاوض الشاملة بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. لا ينفك عن ممارسة سياسة (العصا والجزرة)".

وتشير إلى أنه "في مقابل عصا العقوبات الغليظة، يُجدّد التأكيد أن يده ممدودة للقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".

"طريق غير واضحة المعالم"

يرى سميح صعب في "النهار" اللبنانية أن "المضي في مسار التصعيد الأمريكي ضد إيران قد يفضي إلى نتيجتين لا ثالثة لهما: إما صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافياً وزمنياً، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات".

ويقول عبد الحميد مسلم المجالي في جريدة "الرأي" الأردنية إن هذا التصعيد الأخير "كان لافتا على الصعيد العسكري خصوصا وأقل خصوصية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

ويضيف أنه "خلق أجواء توتر جديدة على الصعيد الدولي قد يخلط أوراق الأزمة في اتجاهات متعددة"، وذكر الكاتب منها "انحدار التطورات بمجملها إلى حرب بين البلدين"، أو "بقاء الأزمة تدور في مكانها"، أو "تحرك الوسطاء كروسيا وبعض الدول الأوروبية"، أو "جنوح الطرفين نحو التفاوض المباشر".

ويشير الكاتب إلى أنه "رغم كل الاحتمالات الواردة وغيرها، إلا أن الأجواء الدولية باتت وبسبب هذه الأزمة أكثر توترا وأكثر خطورة، وأن هذه الاحتمالات لن تبرد من حرارة الأزمة في منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ولذلك يجوز لنا أن نقول إن الطريق بين طهران وواشنطن لاتزال غير واضحة المعالم".